शुक्रबार, साउन ८ २०८३ | Friday 24th July 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । सरकारले हालैअध्यादशे मार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको छ ।
खाशगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको नीजि क्षेत्रले दशकौदेिख सरकारलाई सुझावहरु दिदैआएको थियो । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुसगरी त्यसका वाधाहरुलाई हटाएको छ ।
त्यो निश्चय नै सराहनिय छ । खस्कदै गएको नेपालको अटोमोवाइल्स व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक बातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे दिएकोछ । यसै क्रममा नाडाले उद्यागे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकिकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ ।
त्यसगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसंग सम्बन्धित ६ बुंदे सुझावहरु समेत दिएको छ । नाडाका यी सुझावहरु तर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा समेत राखेका छौ ।
अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मभु मेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टुद माटे र भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रगे लेशन अफ प्यासञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गला देश, भुटान, इण्डिया र नेपाल (विविआइएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउदै आएको सन्दर्भमा यी चार दशेहरु विच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागत योग्य विषय हो ।
तर यस विषयमा सरकारले सँझौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
