संघले स्थानीयलाई कटौती गरेको रकम दिन आग्रह गर्दै निकाल्यो विज्ञप्ति

“महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०८२।०१।२१ च.नं.७६ को सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गरेको परिपत्र अनुसार यस आ.व.मा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान शिर्षकमा स्थानीय सरकारलाई चौथो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा २०.६८ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको हुँदा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालद्वारा गम्भिर चिन्ता र चासो ब्यक्त गर्दै निम्नानुसार बिषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गर्दछौ ।

१. संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह तथा योजना तर्जुमाको शुरुवात नै स्थानीय सरकारले समानीकरण अनुदान परिचालनबाट गर्ने हुँदा यसको कटौतीले स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने हुँदा हालको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
२.
संघीयताको मर्म अनुसार सशर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण वृद्धि गर्दै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेमा विनियोजन ऐनमानै समानीकरणको आकार कम गर्ने र सम्पन्न भैसकेको वा संचालन भइरहेको योजनाको भुक्तानी गर्न समेत असमर्थ भइ स्थानीय सरकारनै ठप्प हुन सक्ने स्थिति प्रति गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गर्दछौ।

३. समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संबैधानिक अधिकार भएको र संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य शर्त भएकोले यसलाई कटौती गर्न नहुने र यस प्रकारको निर्णय गर्नु पुर्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल गरी आवश्यक निकाश निकाल्ने पद्धति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछौ

४. तसर्थ वित्तीय संघीयताको जगको रुपमा रहेको समानीकरण अनुदान यसै आ.व.मा स्थानीय सरकारलाई तेस्रो किस्तामा कटौती भएको ३.९२ प्रतिशत र हाल चौथो किस्तामा कटौती गर्न लगिएको ४.३२ प्रतिशत बराबरको रकम बिना सर्त संबैधानिक दायित्वका रुपमा स्थानीय सरकारलाई पठाई दिनु हुन बिशेष अनुरोध गर्दछौं ।”

लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल

भीम प्रसाद ढुंगाना
अध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ