संविधानको विषयमा नै समिक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छः कार्की

कुनै एक राजनितिक शक्ति वा समुहले आफ्नो अधिपत्यमा मात्र सञ्चालन हुन सक्छ भन्नु कोरा कल्पना हुनेछ जो अस्थिरताको कारक तत्व हो । बिश्वासयोग्य ब्यवस्था र संविधान नै मुल बाटो हो ।

बिश्वासयोग्य ब्यवस्था र संविधान प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता बाट बिचलित हुन सक्दैन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक बिधिबाट सन्चालन गरिने राज्य बिश्वब्यापि रुपले सर्बौत्कृष्ट बिधि मानिन्छ । जाहा संविधानवादको आध्यवधिक निर्बाचनद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मुलक सस्थाका बहुमत सदस्यद्वारा अनुमोदित एक सदस्यको अदक्षता कार्यपालिका नेतृत्ववाट गठित सरकारद्वारा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप न्यायपालिका ,संवैधानिक अङ्ग ,सुरक्षा निकाय ,कर्मचारी तन्त्र लगायत सम्पुर्ण राज्य सञ्चालनका अङ्गहरु सम्पुर्णलाइ राष्ट्र ,राष्ट्रियता ,स्वाधिनता ,शान्ति ,अमनचैन ,मानब अधिकार लगायत जनहित र सामाजिक न्याय र बिकास समृद्धितर्फ समदुरि , आपसि बिश्वास र स्वस्थ अन्तर सम्बन्ध सहित कृयासिल हुन सफल हुनुलाइ सफल ब्यवस्था र संविधान भन्ने बिश्व ब्यापि बुझाइ हो ।

मुलुकको परिचय भुगोल र नागरिकले दिने गर्छ । तसर्थ भुगोल र नागरिक हित र संरुक्षण गर्न एउटा पद्धति अनिबार्य हुन्छ । त्यो पद्धतिले भुगोल र नागरिकको हित र समरक्षणको लागि सफल बनाउन संविधान अनिबार्य हुन्छ । प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था र संविधानले मात्र भुगोल र नागरिकको हित र समरक्षण हुने बिश्व ब्यापि मान्यता स्थापित भैरहेको बुझिन्छ ।

किन कि प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था र संविधानले संस्थागत मुल्य मान्यता ,सस्कार ,सस्कृति र सभ्यताको विकास गर्ने गर्छ जो आपसि बिश्वास निर्माण को आधारभुत मान्यता रहेको बुझिन्छ । यदि प्रजान्त्रिक मुल्यमान्यता स्थापित हुन नसके प्रजातन्त्रको ब्यानरमा संसदीय सङ्गख्यात्मक अतिबाद जन्म भै बैषक हुन पुग्दा मुलुक भ्रष्टचार, तस्करितन्त्र, ठगि जस्ता आर्थिक अराजकता, कानुनि रुपको अपब्यख्य र मौसमि ब्यख्या को अस्त्र प्रयोग गरि जनहित र सामाजिक न्याय का कार्यमा ढिला सुस्ति, सृजनात्मक र उत्पादकत्व आदि कार्यमा बिन्यास हुदा बेरोजगारि, सामाजिक द्वन्द, बिचल, भडकाउ आदि गतिबिधि द्वारा मुलुक अधोगति तर्फ बढ्दै जादा असफल सम्म पुग्ने निस्चित हुन्छ ।

तसर्थ राजनितिक, आर्थिक न्यायिक, प्रशासनिक आदि द्वारा स्रुजित अबिश्वास , असम्झदारि , द्वन्द, अतिबाद, अराजक्ता र अवसरबाद उन्मुलन बिना नागरिक र भुगोलको हित र समरक्षण गर्न कठिन यथार्थ लाइ स्बिकार्दै ब्यवस्था र संविधानको समेत गम्भिर समिक्षाको अनिबार्य बन्न गएको त होइन ? भन्ने बिषयमा आम नागरिक बिच बहस बनिरहेको बुझिन्छ ।