जेनजी आन्दोलनपछि अध्यागमन विभाग सक्रिय, ९ देशका नेपाली राजदूतसँग भर्चुअल बैठक

नेपालबाट श्रम आप्रवासन र पर्यटकीय प्रकृतिका भिसामा अन्य देश प्रस्थान गरी श्रमररोजगारीमा संलग्न नेपालीको पछिल्लो अवस्था लगायत विषयमा छलफल भएको हो ।

भर्चुचल बैठकमा ९ देशका लागि नेपाली राजदूत तथा दूतावासका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विद्यमान समस्या, पछिल्लो अवस्था, प्रवृत्ति, यसबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति लगायत विषयमा छलफल भएको अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए ।

बैठकमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, ओमान, कुबेत, साउदी अरब, बहराइन लगायत खाडी मुलुक एवं मलेसिया र थाइल्यान्डमा अवस्थित नेपाली राजदूत र श्रमसहचारी सहभागी थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको प्रमुख आतिथ्यमा भएको बैठकमा गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए ।

बैठकमा २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । प्रवक्ता ढकालका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि यूएई लगायत देशले भिजिट तथा वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र विदेशमा नेपालको छवि सुधार गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे छलफल भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

बैठकमा राजदूतहरूले भिजिट भिसाका कारण नेपालीले भोगिरहेका समस्या, दूतावासमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न जेनजी आन्दोलनको भावना र युवापुस्ताको चाहना अनुसार काम गर्न दूतावासहरूलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा अधिकांश नेपाली १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका रहेकाले उनीहरूको चाहना तथा भावना अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

त्यस्तै भिजिट भिसाका लागि गरिएका केही सरकारी नियमले नागरिकको हुर्मत लिने काम भएकाले ती व्यवस्थामा समसामयिक परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक भएकाले यस कार्यमा विदेशस्थित नियोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यही अनुसार काम गर्न समेत अनुरोध गरिएको थियो ।

विदेशस्थित दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको विभागले जनाएको छ ।

विभिन्न निकायले सञ्चालनमा ल्याएका प्रणाली एकापसमा अन्तर सञ्चालित बनाउने, भिजिट भिसामा जाने नेपालीको बीमा अनिवार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

विदेशमा विभिन्न उद्देश्यले गएर समस्यामा परेकाको उद्धारका लागि विदेशस्थित नियोगमा उद्धार कोष स्थापना गर्ने, घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्न त्यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने र उक्त कानुन बमोजिम घरेलु कामदार पठाउने विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

यस्तो गर्न नसकिएको खण्डमा अनौपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदारमा जाने प्रवृत्ति बढ्दै जाने र यसले थप भयावह अवस्था ल्याउनेतर्फ सचेत गराइएको थियो ।