न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउन रास्वपालाई सकस, संसदीय दलको बैठकसमेत अनिश्चित

बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ‘नेक्सस’ देखिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा विभिन्न प्रमाण सार्वजनिक भएपछि शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले यस प्रकरणमा जोडिएको भनिएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माबाहेक हरि फुयाललगायत न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा संसद्बाटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको दुई दिन बितिसक्दा पनि संसदीय दलको बैठक बस्ने टुंगो लागेको छैन। सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले संसदीय दलको बैठकबारे अहिलेसम्म कुनै सूचना नआएको बताइन्। उनले सम्भवतः आजभोलिमा बैठक बस्न सक्ने जानकारी दिइन्।

दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको निर्देशनअनुसार संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बैठक बोलाउने विश्वास व्यक्त गरे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

रास्वपा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह हुन्। तर, उनले संसदीय दलको बैठक बोलाउन मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई निर्देशन दिएका छैनन्। शाहले बैठक आह्वान नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र अन्योल देखिएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले रास्वपालाई विपक्षी दलहरूको समर्थन अनिवार्य छ। त्यसैले विपक्षी दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो। संसदीय दलको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी उपनेता गणेश पराजुलीलाई दिने प्रस्तावसमेत उठे पनि यस विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन।

सरकारको कामकारबाहीबाहेक पार्टीका आन्तरिक बैठक, संसदीय दलको बैठक तथा सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले खासै चासो नदेखाएको नेताहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ नेता भए पनि उनी पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छैनन् भने संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रायः अनुपस्थित रहने गरेका छन्।

कोशी र मधेसमा देखिएको सामाजिक सद्भावसम्बन्धी समस्या तथा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलगायत राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्न रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको छ। सचिवालय बैठकमा महाभियोगको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयन्त्रका संयोजक लामिछानेले नै अग्रसरता लिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्ने, संसदीय दलको बैठक बोलाउने तथा सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुटाउने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उपनेता पराजुलीले बताए। उनका अनुसार बैठकमा कुनै व्यक्तिविशेषलाई समन्वयकारी भूमिका दिने विषयमा निर्णय भएको छैन।

यता, पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका सभापति लामिछानेले विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिका खेल्ने बताए। न्यायालयमा देखिएका विकृति सुधारका लागि अहिले उपयुक्त समय आएको उल्लेख गर्दै उनले महाभियोगमा मात्र सीमित नभई समग्र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि पनि लामिछानेले पहल गर्ने बताए।

बिचौलियासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध देखिएको प्रकरणमा सभापति लामिछाने निरन्तर आन्तरिक छलफलमा रहेको खरेलले जानकारी दिए। बुधबार लामिछानेले प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता शाहसँग करिब चार घण्टा छलफल गरेका थिए। बिहीबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, उपसभापति एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य तथा कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए।

महाभियोगका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, खराब आचरण देखाएमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ। संसद्का तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्यले यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।

महाभियोगसम्बन्धी छानबिन र सिफारिसका लागि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

हाल संसद्को अधिवेशन नरहेकाले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तिहार नजिकिएकाले तत्काल संसद् बैठक बस्ने सम्भावना कम देखिएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुई तिहाइ अर्थात् कम्तीमा १८३ मत आवश्यक पर्नेछ। रास्वपासँग हाल १८१ सिट रहेको अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद तथा शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनले समर्थन गरे पनि थप एक मत अपुग हुनेछ। त्यसैले प्रस्ताव पारित गराउन विपक्षी दलमध्ये कुनै एकको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

कांग्रेसद्वारा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले न्यायाधीशहरू बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरेको भनिएको प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

महाभियोगलगायत विषयमा साझा धारणा बनाउन कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको बैठकसमेत बोलाएको छ। महाभियोग, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रशासनको धरपकडलगायत राष्ट्रिय मुद्दामा विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।