उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग नाडाको प्रतिनिधि मण्डलको छलफल

यस भेटघाटमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउत, उद्योग सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे तथा नाडाका पदाधिकारी एवं केन्द्रीय कायर्स मिति सदस्यहरूकोउपस्थिति रहेकोथियो। छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले हालैको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा अटोमोबाइल उद्यागे मा प्रत्यक्ष उत्पादनमा क्षति नभए पनि धेरैजसो शो–रुम, कार्यालय र संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भएको उल्लेख गर्नुभयो।

यस्तो परिस्थितिले उद्यागे लाई परोक्ष रूपमा ठूलो चुनौती थपेको र ग्राहक विश्वासमा समेत असर पारेको बताउँदै उनले मन्त्रालयलेनीतिगत र संस्थागत सहयागे गरेर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्नेधारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष चौधरीले थप स्पष्ट पार्दै नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्नका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अझै पर्याप्त परीक्षण उपकरणविहीन रहेको कारण, नेपालमै बनेका वस्तुहरूले समेत गुणस्तर चिन्ह -NS mark_ पाउन नसक्ने अवस्था भएको जानकारी दिनुभयो। यसले घरेलु उद्योगको विश्वसनीयता र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दुवैमा बाधा पुर्याइरहेको भन्दै तत्कालै परीक्षण सुविधा स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै, उनलेनेपालमा हाल करिब १६ वटा लुिब्रकेन्ट उद्यागे सञ्चालनमा रहेकोर केही थपिनेप्रक्रियामा रहेकोजानकारी दिँदै, यी उद्योगहरूको सरं क्षण र प्रवद्र्धन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए। भारतको कर प्रणालीमा हालै गरिएको फेरबदलका कारण अनधिकृत आयात बढ्ने सम्भावना बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै, यसको रोकथामका लागि सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुभयो ।

बैठकमा अध्यक्ष चाधै रीले मोटर भेहिकल एग्रीमेन्ट अन्तर्गत नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच सवारी साधन निर्वाध आवागमनको व्यवस्था नेपालका व्यवसायिक यातायात साधनहरूको बजारमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, नाडाले  दिएको एजेन्सी दर्ता नियमावली अझैनआएकोर उक्त नियमावली समयमैनआएमा नेपालमा सवारी साधन आयात व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुनेबताउँदैयसलाई छिटोअन्तिम रूप दिनुपर्नेधारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमै उत्पादित टायर, हेलमेट, लुिब्रकेन्ट र ब्याट्री उद्योगले गुणस्तर चिन्ह पाउन निकै कठिनाइ भएको गुनासो राख्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार लुब्रिकेन्ट्स् आयातका लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रूपमा API  वा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाबाट जारी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सरकारलाई सचते गराउदै नेपालकै उद्योगलाई पनि त्यस्तैस्तरमा लैजान प्रोत्साहान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

साथै, नेपालमा रहेका ११ वटा ब्याट्री कारखानालाई आधार बनाएर ब्याट्री रीसाइक्लिब प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग समते गर्नुभयो ।