सुजन ढुुङगेल लेख्छन्ः राजनीति र व्यापारमा असमान किन ?

प्रतिस्पर्धाको वास्तविकता
सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिस्पर्धा भन्नाले एउटै वस्तु वा सेवाको मूल्य र सुविधा बजारमा करिब उस्तै हुनु हो। ठूला कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा उत्पादन वा आयात गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूले कम लागतमा उत्पादन गरी सस्तोमा उपभोक्तालाई दिन सक्छन्। तर साना व्यवसायीलाई त्यस्तो अवसर मिल्दैन।

उदाहरणका लागि, पाँच जनाले कपडा उत्पादन गर्ने कारखाना र पाँच हजार जनाले उत्पादन गर्ने कारखानाको लागतमा ठूलो भिन्नता हुन्छ। ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने कम्पनीले मूल्य कम राख्छ र बजारमा प्रभुत्व जमाउँछ। तर कुनै सानो व्यापारीले “म पनि ठूलो उद्योग खोल्छु, पाँच हजार श्रमिक राख्छु” भनेर योजना बनाए पनि बैंकिङ प्रणालीले उसलाई आवश्यक ऋण दिन्न। ऋण प्रणाली प्रायः ठूला घरानाकै पक्षमा ढल्केको पाइन्छ।

लगानी र ऋणमा असमानता
व्यापार दर्ता मात्र गरेर व्यापार सम्भव हुँदैन। सबैभन्दा जरुरी कुरा भनेको लगानी हो। लगानी दुई किसिमको हुन्छ:

स्व-लगानी (Equity): आफ्नै स्रोतको लगानी।

ऋण (Loan): बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने लगानी।

यही ऋण पाउने प्रक्रियामा नै असमानता सुरु हुन्छ।

ठूला घरानाले ठूलो उत्पादन वा आयात गर्न चाहे बैंकले सजिलै ऋण उपलब्ध गराउँछ। कतिपय अवस्थामा घर-जग्गा collateral राख्नुपर्ने हुँदैन।

तर सामान्य व्यवसायीले सोही काम गर्न खोजे घर-जग्गा राखेर मात्र ६०–७०% सम्म ऋण पाउँछ, त्यो पनि ५–६ महिना लाग्छ।

यसरी हेर्दा “व्यापारमा समान अवसर छ” भन्ने भनाइ कागजमै सीमित भएको देखिन्छ।

असमानताको परिणाम
यसरी ठूला व्यवसायीलाई सहज सुविधा दिइने र सानालाई अवरोध गर्ने प्रथाले मुलुकमा आम्दानीको खाडल (Income Gap) बढाउँदै लगेको छ। ठूला अझ ठूलो बन्दै गएका छन् भने साना व्यवसायी अझै कमजोर अवस्थामा छन्।
दीर्घकालमा यसले सामाजिक असन्तोष र विद्रोहसम्म निम्त्याउन सक्छ। इतिहासमै आर्थिक असमानताले राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनलाई जन्म दिएको थुप्रै उदाहरण छन्।

सुधारका उपाय
समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न राज्य र वित्तीय संरचनाले खास ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ।

ऋण प्रणाली सजिलो, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउनुपर्छ।

उत्पादन वा भण्डारलाई collateral मान्ने वैकल्पिक प्रणाली ल्याउन सकिन्छ।

साना व्यवसायीको योजना, व्यवस्थापन क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अवसर दिन सकिन्छ।

निष्कर्ष
नेपालमा व्यापारलाई वास्तवमै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन हो भने केवल दर्ता गर्ने अधिकारले मात्र पुग्दैन। ठूला वा साना सबै व्यवसायीलाई समान सुविधा, समान अवसर र समान पहुँच उपलब्ध हुनुपर्छ। अन्यथा “व्यापारमा प्रतिस्पर्धा” भन्ने शब्द केवल नारा मात्रै हुनेछ।