आइतबार, कार्तिक ९ २०८३ | Sunday 25th October 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३र८४) का लागि संघीय सरकारसँग २२ वटा ठुला योजनाका लागि अर्बौंको बजेट माग त गरेको छ, तर ती योजनाको सिफारिस प्रक्रिया नै गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत विवादमा तानिएको छ ।
विशेष र समपूरक अनुदानका नाममा सिफारिस गरिएका ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनामा संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम कानुनी मापदण्ड र कागजात नपुर्याइएको तथ्य बाहिर आएको छ, जसमध्ये माग गरिएका १३ वटा आयोजना नयाँ हुन् ।
विशेष गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरूमा ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ ले अनिवार्य गरेका प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययनका प्रतिवेदनहरू समावेश नगरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
