पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अटोमोवाइलका पदाधिकारीले गरे छलफल

सो छलफलका क्रममा मन्त्री सुनिल लम्सालले नाडाकोतर्फबाट आएका जायज सुझावहरुका सन्दर्भमा सरकारले ऐन नै संशोधनगरी सहजीकरण गरि दिने आश्वासन दिएका छन् । नाडाका अध्यक्ष उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरु राखिएको र उक्त छलफल सरकारले हालै व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरिएकोमा एल.सि.  खोलि सकिएका र बाटोमा आईसकेको ती सवारी साधनहरुको हकमा दर्ता फुकुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने । हालको बजेटले हेवी इक्यूपमेण्ट्स् लगायतका मेशिनरी सामानहरुमा समेत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ यस विषयमा सरकारले पूर्नविचार गर्नु पर्ने । भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रस्ताव राखिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सो छलफलमा भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने तथा सरकारी पोर्टल मार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बर प्रयोग गरी सवारी साधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने । डेटा साझेदारी  प्रणाली तथा डिजिटल प्रमाणीकरण  प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिनु पर्नेे । नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन को वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयन समयसीमा तथा यस प्रक्रियामा  को संलग्नता र भूमिकाबारे स्पष्टता हुनु पर्ने । सवारी साधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उद्योग व्यवसायले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान हुनु पर्ने । मन्त्रालयले गठन गर्ने भनेको यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्वको लागि व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र सवारी कर सवारी साधनको विक्रि पश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने जस्ता विषयहरुमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सो छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार बिकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विकागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली सो छलफलमा उपस्थित थिए । त्यसैगरी, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, नाडा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य तथा व्यावसायिक सवारी साधन समितिका सभापति विमल साह, नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा वातावरण समितिका सभापति पहेश पाल समेतले समेत आ—आफ्ना धारणा राखेका थिए ।