सोमबार, साउन ११ २०८३ | Monday 27th July 2026 
जन आकाश
यतिवेला सरकारले गरेका निर्णयको बिरुद्धमा नेपालका धेरै जति व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ÷संस्थाहरु सरकारले गरेका निर्णयहरु बिरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलित हुन थालेका छन् । सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी बिज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्मलाई मात्र दिन गरेको निर्णय होस् वा शिक्षा क्षेत्र र स्वस्थ्य क्षेत्रमा लगाएको कर, निजामती कर्मचारीको ३३÷५५ अवधि र उमेर हद तथा कन्सल्टेसीहरुलाई लगाएको ऐन लगायत विषयमा जताततै यतिवेला सरकारको बिरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै परिपत्र गरेको हुनाले सरकारी बिज्ञापन अहिलेपनि नीजि लगानीका सञ्चार माध्यमले पाउन सकेका छैनन् । यसको बिरुद्धमा सञ्चारमाध्यम नै सरकारको पक्षमा देखिदैनन् । सञ्चार क्षेत्र नै सरकारको पक्षमा नभएपछि सरकारले गरेका असल निर्णयहरु जनतामा तलसम्म नपुग्दा नकरात्मक मात्रै बढ्दै जाने खतरा हुन सक्छ । त्यसको पनि थोरै असर परिरहेको देखिन्छ ।
विगतमा नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयहरु सामाजिक रुपान्तरण हुन सकेन भनेर नै २०८२ भदौ २३ गते जेन्जी विद्रोह र त्यही जेन्जीको विद्रोहमा भट्किएको आन्दोलनलाई सहज गराउन सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरायो । त्यो निर्वाचनवाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन बिजय हाशिल गरेर रास्वपाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो । यो सरकार बनेपछि केही मुलुकी ऐनहरु परिवर्तन भएका छन् । केही परिवर्तनको तयारीमा छन् कतिपयले । सरकारभन्दा बाहिर रहेका प्रतिपक्षका सर्मथक त कतिपय आफ्नो व्यवसायमा पर्न गएको असरको वारेमा अफ्ठ्यारो महसुस गरेर बिरोधमा उत्रेका देखिन्छन् ।
यो अवस्थावाट सरकारले बनाउन खोजेको सु–सभ्य समाज र विकसीत देशको लक्ष्य भेटाउन सहज परिस्थिति बन्दैन । समस्या आएका क्षेत्रहरुसँग छलफल परामर्श गरेर विरोध के का लागी हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु साच्चै असर पर्ने खालका नै हून भने जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई सच्याउन वा अर्को कुनै जुन जुन व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् । तिनिहरुलाई नै राखेर बिकल्प खोजेर सरकार र व्यवसायी विभिन्न छातागत संघ, संस्थाहरुमा सरकारप्रति बढ्दै गएको दुरीलाई कम गरेर सहज वातावरण बनाई अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले सहकार्यका लागी बिभिन्न संघ, संस्थाहरुसँग परामर्श गरिरहेको भएपनि दिनदिनै बजारमा भने सरकारलाई असफल पार्न कोशिस गर्नेहरुको तयारी पनि उत्तिक्कै छ । त्यसकारण सुझबुझका साथ सम्बन्धित बिज्ञहरुलाई राखेर यो भन्दा बढी विवादहरु बिरोधहरु नआउने गरी सरकारले संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडी जानुपर्ने देखिन्छ ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
