पुँजी बजार सुधारमा सरकारको पूर्ण साथ रहने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता

आइतबार बोर्डको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बोर्डलाई वित्तीय प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बैंकसरह सशक्त र विश्वासिलो नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

उनले बजार विकासका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न र नीति निर्माणमा सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि निर्देशन दिए।

उनले नयाँ नेतृत्व आएपछि बोर्डको कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको उल्लेख गर्दै यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए।

पछिल्लो समय हितग्राही खाताको संख्या बढेसँगै लगानीकर्ताको अपेक्षा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्दै त्यसअनुसार बोर्डले आफ्नो संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति निर्माण गर्दा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षलाई समेटेर निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरे। पर्याप्त छलफल र परामर्शपछि मात्र नीति लागू गर्न सके पुँजी बजारको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो।

नियामकीय तथा कानुनी सुधारका लागि सरकारबाट आवश्यक सबै प्रकारको सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजी बजार विकासका लागि बोर्डले अघि बढाएका कामबारे जानकारी गराएका थिए।

उनका अनुसार बोर्डले पुँजी बजार विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन सुरू गरिसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को पुँजी बजार नीति तथा कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

अध्यक्ष भट्टले चालु साउनभित्र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न सुधारका प्रस्ताव तयार गरिने जानकारी दिए।

यसअन्तर्गत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन, एउटै कारोबार दिनभित्र खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था, धितोमा सेयर कर्जा, सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा परामर्शपत्र, नियम तथा निर्देशिका तयार गरिने उनले बताए।

ती प्रस्तावमा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी भदौदेखि सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल सुरू गरी आवश्यक परिमार्जनपछि नीति, नियम तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डको योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजार विकासमा देखिएका चुनौती, नीति कार्यान्वयनमा रहेका अवरोध तथा कर्मचारीको कार्यउत्साह बढाउन आवश्यक सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहजीकरणको आग्रहसमेत गरेका थिए।

कार्यक्रममा अर्थसचिव डा। घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य तथा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो।