आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका पदाधिकारी र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म भएको वार्ता पाँच बुँदे सहमतिसहित निष्कर्षमा पुगेको हो।
सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम संचालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको संचालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने तथा घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ।
सहमतिपछि। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको घोषणा पनि गरिएको छ।
पीडितहरुले यही मंगलबारदेखि माइतीघरमा सामुहिक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै पीडितले अनिश्चितकालीन सामुहिक आमरण अनशन शुरु गरेपछि सरकारले सहमतिमा ल्याउन वार्ता गरेको हो।
बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
