१९ बुँदे सहमतिपछि नर्स ज्योतिले तोडिन् अनसन

सरकारले ६ दिनसम्म उनको माग सम्बोधन नगरेपछि मंगलबार उनको समर्थनमा नर्सहरूले वीर अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका थिए। यसबीच सरकारले सोमबारदेखि नै वार्ता गरिरहेको थियो। लगातार दुई दिन वार्तामा बसेपछि बुधबार बिहान सहमति भएको ज्योति पक्षको वार्ता टोलीका अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ज्योतिले निजी र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न, सम्मानजनक सेवा(सर्त लागू गर्न, पर्याप्त दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न, जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग राखेकी छन्।

त्यस्तै, श्रम शोषण अन्त्य, सार्वजनिक विदाको व्यवस्थापन, विभेदकारी कानुनी प्रावधान संशोधन, मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दुर्गम क्षेत्रमा सुधार्नुपर्ने लगायत माग ज्योतिले राखेकी थिइन्।

त्यसै अनुसार निजी, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफ लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा, सर्त र सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी कम्तिमा छ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबै शैक्षिक स्तरका नर्स तथा मिडवाइफ समेतको योग्यता र विशेषज्ञता अनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा सुविधा तथा नेतृत्व अवसर समेटिने गरी सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२ लाई ३० दिनभित्र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संशोधन गर्नेछ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा मिडवाइफ रणनीति २०७७र७८,२०८७र८८ बमोजिम मिडवाइफ अनमी हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ कार्यक्रममा भर्ना प्रयोजनका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षाको मिति कायम गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई निर्देशन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई दिनभित्र अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

यसैगरी सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन र नर्सिङ इभ्यालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, प्रतिकूल घटनाहरू तथा नियमित नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अनिवार्य रुपमा लागू गरिनेछ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रावधान बमोजिम सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आरएमसीको अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात दिनभित्र परिपत्र गर्ने र नेपाल नर्सिङ परिषदले त्यसको अनुगमन गर्ने लगायत सहमति भएको छ।

सहमतिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रकाश सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्।