ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग छैन, बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १३ खर्ब निक्षेप सरप्लस नबिल बैंकका सीईओ ज्ञवाली

नाइमामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले करिब साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सरप्लस रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो रकम सरकारले एक वर्षमा गर्न सक्ने पुँजीगत खर्चको क्षमताभन्दा करिब तीन गुणा बढी हो।

‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन, त्यसको पनि आधा अर्थात् न्यून बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन,’ उनले भने।

ज्ञवालीका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। पछिल्लो समय मासिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग पुगे पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिँदा आन्तरिक उपभोगमा भने असर परेको उनको भनाइ छ।

‘महिनामा २ खर्बभन्दा बढी पैसा रेमिट्यान्सबाट आएको आएकै छ, जसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त बढाएको छ, तर अर्कोतिर ५० लाखभन्दा बढी युवा बाहिर जाँदा आन्तरिक उपभोगको शैली प्रभावित भएको छ,’ उनले भने।

आन्तरिक उपभोग घट्दा उद्योग तथा व्यवसायको कारोबारसमेत प्रभावित भएको उनले बताए। उनका अनुसार असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप खिचेर बैंकिङ प्रणालीलाई राहत दिए पनि समस्या केवल बैंकिङ प्रणालीको नभई अर्थतन्त्रमा माग र विश्वासको रहेको ज्ञवालीले बताए।

व्यवसायीमा देखिएको निराशा हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ। उनले व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए।

वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको प्रकृति हेरेर आर्थिक अपराधलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘कसैले फाइनान्सियल क्राइम गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै पेनालाइज्ड गरिनुपर्छ। थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ,’ ज्ञवालीले भने।

उनले नियतवश गल्ती नगरेका व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने बताए। वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ,’ उनले भने, ‘इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।’

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन स्वचालित प्रणाली र १०२ वटा क्षेत्र तोकिएकाले लगानी भित्र्याउने नीतिगत झमेला तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि लाभांश फिर्ता, कागजी प्रक्रिया र अनुगमनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको ज्ञवालीले बताए।

नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ता नै नेपालका वास्तविक ‘राजदूत’ भएको उल्लेख गर्दै उनले करिब ६ खर्ब रुपैयाँको एफडीआई प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिनु चिन्ताको विषय भएको बताए।

आन्तरिक लगानी नबढेसम्म विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिन हुने उनको धारणा छ। हाम्रो डोमेस्टिक लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स रिस्टोर नभएसम्म एफडीआईको कुरा अलिक परकै विषय हुन्छ,’  ५–६ महिनामै बजार सकारात्मक दिशामा दौडिन सक्छ।’

ज्ञवालीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता मात्र पर्याप्त नभई निजी क्षेत्रको विश्वास र लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।