जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको मुद्दा फिर्ता लिन अध्ययन समिति गठन

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा ८ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार जघन्य अपराधबाहेक आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण निर्दोष व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दाबारे अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी छ।

गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहिद तथा घाइते भएकाहरूको योगदानबाट वर्तमान सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण निर्दोष युवाहरू अझै थुनामा रहनु उचित नभएको बताए।

बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जेनजी युवा र नेपाल सरकारबीच २०८२ मंसिर २५ गते भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको बताइन्। उनले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्दै उक्त सहमतिलाई राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

मन्त्री गौतमले राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्वपछि भएको सहमतिलाई सामान्य कागजी सम्झौताका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन्। आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजान सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिलाई राजनीतिक सम्झौताका रूपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा गठन गरिएको समितिले आन्दोलनमा वास्तविक रूपमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा चलाइएका व्यक्ति र आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिबीच फरक छुट्याएर अध्ययन गर्नेछ। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा चलेर कारागारमा रहेका युवालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण युवाहरू थुनामा रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद अपसना बानुले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू थुनामा रहेको विषयलाई लिएर आफू मानसिक तनावमा परेको बताइन्। युवाहरूलाई रिहा गराउन नसक्दा आफूलाई दुःख लागेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा आफूलाई निरन्तर जिम्मेवारी दिइँदा थप दबाब महसुस भएको बताइन्।

रास्वपाका सांसद मनिष खनालले पनि मुद्दा फिर्ता लिँदा भविष्यमा कानुनी जटिलता नआउने गरी परिपक्व निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मुद्दा फिर्तापछि पुनरावेदन हुन सक्ने तथा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसको व्याख्या हुन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, सांसद रचना खतिवडा क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण विभिन्न कसुरमा २७ जना जेलमा रहेको बताउँदै उनीहरूलाई कुन–कुन कसुरमा थुनिएको हो भन्ने स्पष्ट पारेर प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन माग गरिन्।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सरकारले मुद्दा फिर्तालगायतका विषयमा निर्णय गर्न सक्ने बताए। समितिको अध्ययन र प्रतिवेदनका आधारमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा चलाइएका मुद्दाबारे आवश्यक निर्णय लिइने सरकारको भनाइ छ।