सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विद्यमान प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गरेको हो।

परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरिएको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालयमा आयोजना हुने बैठक, समारोह तथा कार्यक्रममा प्रयोग हुने कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

त्यस्तै, स्टेशनरी, छपाइका सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी, औजार तथा उपकर, कृषिण तथा पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाका मापदण्डसमेत सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी निकायहरूले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दाकै अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तुको खरिद तथा प्रयोगको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा नेपाली उद्योग तथा व्यवसायको बजार विस्तार हुनुका साथै स्थानीय उत्पादन, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।