एलपीजी ग्यासको व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि र प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले समितिको तर्फबाट यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्थित लगत राख्नुका साथै व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सभापति अन्सारीले नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई दिँदै आएको सहुलियतलाई मात्र नहेरी निगमले व्यहोर्दै आएको घाटालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सिलिन्डर नाफासहित बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सके निगमको वित्तीय अवस्था सुधार हुनुका साथै घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिन सहज हुने उनको भनाइ थियो।

ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रत्येक सिलिन्डरको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ वा ‘चिना’ तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अन्सारीले अघि सारे। उनका अनुसार यस्तो प्रणालीले सिलिन्डरको उत्पत्ति, कहिले भरिएको, अन्तिम परीक्षण कहिले गरिएको लगायतका विवरण डिजिटल रूपमा अभिलेख राख्न सकिनेछ।

उनले ट्रयाकिङ प्रणालीलाई केवल सिलिन्डरको आवागमन निगरानीमा सीमित नगरी स्टक व्यवस्थापन, क्षति न्यूनीकरण र सिलिन्डरको अधिकतम रोटेसनसँग जोड्नुपर्ने बताए। बजारमा सिलिन्डरको उपलब्धता सहज बनाउन उत्पादक तथा वितरकसँग समन्वय गरी एउटै सिलिन्डरको प्रयोग चक्र बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रविधिको प्रयोगमा सुरुवाती हिचकिचाहट भए पनि दीर्घकालमा त्यसले उपभोक्ताकै हित गर्ने उल्लेख गर्दै अन्सारीले वासिङ मेसिनको उदाहरण दिए। हालको विद्युतीय पूर्वाधारले मात्र सबै घरायसी आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको सान्दर्भिकता कायम रहने उनको भनाइ थियो।

समितिले नेपाल आयल निगमलाई एक वर्षभित्र ग्यास वितरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरी सम्पूर्ण प्रणालीलाई व्यवस्थित र ‘स्ट्रिमलाइन’ गर्न निर्देशन दिएको छ। कुरियर सेवामा पार्सल ट्रयाक गरेजस्तै प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरलाई छुट्टै ट्रयाकिङ आईडी प्रदान गरी निगरानी गर्न सकिने र यसले भुक्तानी प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अन्सारीले बताए।

बैठकमा उनले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई पनि राज्यको नीति र प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदै निगमसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे। व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डरको साइज तथा रंगमा समेत भिन्नता ल्याउन सके बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए।