अख्तियारका पदाधिकारीलाई ७ घण्टा सिंहदरबारमा राखिएको आरोपबारे सांसदको प्रश्न– ‘के गर्न दबाब दिइयो?’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर त्यस दिन के–कस्तो छलफल भयो र उनीहरूमाथि कुनै किसिमको दबाब दिइएको थियो वा थिएन भन्नेबारे जवाफ मागेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा राखेर केही व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न तथा मुद्दा चलाउन गैरसंवैधानिक रूपमा दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भए पनि संसदीय समितिको बैठकमै यस विषयमा सांसदहरूले अख्तियारका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको यो पहिलो पटक हो।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले उसमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै किसिमको दबाब दिन नहुने बताए।

‘अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शाखा हो, स्पष्ट गरिदिनुहोस्,’ उनले अख्तियारका आयुक्तहरूलाई भने।

प्रधानमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारसँग रहेको उल्लेख गर्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा आयोगका पदाधिकारी जान नहुने र औपचारिक रूपमा पत्र माग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘अख्तियारको मर्यादा समाप्त हुँदैछ। प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन। सांसद रैती हुँदैन,’ उनले भने।

सिंहले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाए। अख्तियारभित्र बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोप लगाउँदै उनले ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताए। भैरहवा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै उनले त्यस विषयमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सात घण्टा राखेको भनिएको विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो र बन्दी बनाउनुभयो भन्ने सुनेको छु। त्यहाँ के–के गर्न लगाइयो, बताइदिनुहोला,’ उनले भने। यदि सात घण्टा बन्दी बनाइएको हो भने त्यो अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै साम्पाङले यस विषयमा कारबाही हुनुपर्ने बताए।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गल्ती गर्दा कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत अख्तियारका पदाधिकारीसमक्ष राखे। प्रमाणबिना तथा बेनामे उजुरीका कारण अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको ‘लाचार छाया’ बनाउने प्रयासप्रति दुःख व्यक्त गरे। ‘अख्तियार नियन्त्रित भयो। कुनै विषयमा सात घण्टा थुनेर मुद्दा चलायो भन्ने सुनेको छु। संवैधानिक संस्थालाई लाचार छाया बनाउने कामप्रति दुःख व्यक्त गर्छु,’ उनले भने।

केसीले मुलुकबाहिर लगिएको भ्रष्टाचारको रकमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले आयोगका पदाधिकारीलाई आफूहरू कार्यकारीको अंग नभएको विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह गरिन्।

‘आज अख्तियार डरमा छ, राजनीतिक प्रभावमा छ। विकास निर्माणमा बाधक भयो पनि भन्छन्, सत्य के हो?’ उनले प्रश्न गरिन्। प्रमाणबिना तथा प्रतिशोधका आधारमा दर्ता गरिएका उजुरीलाई समयमै निष्क्रिय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपा सांसद युवराज दुलालले पनि अख्तियार कार्यपालिकाको निर्देशनमा काम गर्ने संस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे। राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको वास्तविकता स्पष्ट पार्न अख्तियारका पदाधिकारीसँग माग गरे।

बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दबाब तथा अख्तियारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाउँदै आयोगले तथ्य र कानुनका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।