वैदेशिक सहायता घट्दैछ, अब चुनौतीपूर्ण चरण आउँदैछ,अर्थमन्त्री वाग्ले

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएको बताए। उनका अनुसार लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र पर्याप्त ग्रेस पिरियडसहित प्राप्त हुँदै आएको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत अब क्रमशः बन्द हुने अवस्थामा छ।

‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो आठ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदै छ,’ उनले भने, ‘मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदै छ। अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ।’

नेपालले सुरुदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट पूर्ति गर्दै आएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै गएसँगै वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको बताए।

ठूला पूर्वाधार तथा संस्थागत सुधारका लागि उपयोग गर्न सकिने वैदेशिक स्रोतसमेत आगामी दिनमा थप कठिन हुँदै जाने उनको भनाइ छ। ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्रेस पिरियड तथा ऋण भुक्तानी अवधि घट्दै गएको र उपलब्ध स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको उनले बताए।

‘हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदै छ,’ वाग्लेले भने। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक अनुदान करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए। तर पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने करिब १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने गरेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। आईएनजीओमार्फत आउने सहायता पनि घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे।

‘आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकल्प गर्न सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने। भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट द्विपक्षीय अनुदान प्राप्त हुँदै आएको जानकारी दिँदै उनले बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा व्याख्या गरे।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट लामो अवधि, न्यून ब्याजदर तथा ग्रेस पिरियडसहित ऋण प्राप्त हुँदै आएको भए पनि अब यस्ता स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएको उनले बताए।

वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि विकासका लागि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।

‘अहिले पछिल्लो चरण ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, कुलेखानीदेखि लिएर हाइड्रोका कुराहरूमा निजी स्रोत आयो। अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका। त्यसैले अब नयाँ निजी पूँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने।