शुक्रबार, भाद्र ५ २०८३ | Friday 21st August 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउन आफ्नो गतिविधि तीव्र बनाएको छ।
प्रतिष्ठानका अनुसार साउन १६ देखि ३१ गतेसम्म विभिन्न विषयमा तयार गरिएका ८ वटा प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ। तीमध्ये शिक्षा, लैङ्गिक सवाल, सामाजिक सुरक्षा, आवास नीति, वैदेशिक लगानी र आप्रवासी पुनःएकीकरणलगायत विषय समेटिएका छन्।
यस अवधिमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणसम्बन्धी दुई प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरिएको छ भने थप तीन प्रतिवेदन प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छन्।
प्रतिष्ठानले लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी पुरानो नीति परिमार्जनका लागि सार्वजनिक नीति संवादसमेत गरेको जनाएको छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट र कार्ययोजना पनि स्वीकृत भएको छ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
