पहिचान नभएका शवको सामूहिक दाहसंस्कार नगर्ने सरकारको निर्णय : कानूनमन्त्री गौतम

उनले पहिचान नभएका शवलाई हतारमा दाहसंस्कार नगर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्दै वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान सुरक्षित राखेर अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको बताइन्।“दाहसंस्कार अन्तिम र अपरिवर्तनीय हुन्छ। आज पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति भोलि डीएनए वा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणबाट पहिचान हुन सक्छ। तर हतारमा दाहसंस्कार गरियो भने भविष्यमा शव पुनः प्राप्त गरेर आवश्यक परीक्षण गर्ने र परिवारलाई आफ्नो प्रियजन हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना समाप्त हुन सक्छ,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार यही कारण सरकारले पहिचान नभएका शवको सामूहिक दाहसंस्कार गर्ने निर्णय गरेको छैन। विज्ञानको सहायताले मृतकको पहिचान सुरक्षित राख्दै भविष्यमा परिवारले आफ्नो धर्म, संस्कार र परम्पराअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले ठूलो संख्यामा शवलाई लामो समयसम्म पानी, हिलो वा खुला वातावरणमा राखिरहँदा खानेपानी तथा वातावरण दूषित हुने, दुर्गन्ध फैलिने र रोग तथा महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने बताइन्। पहिचानका लागि डीएनए वा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणबाट परीक्षण गर्नुअघि सबै शवलाई शवगृहमा राख्ने अपेक्षा स्वाभाविक भए पनि विपद्को असहज अवस्थामा ठूलो संख्यामा शवका लागि पर्याप्त शवगृह तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

“शवगृह भनेको शवलाई कुनै फ्रिजरभित्र राखिदिनु मात्र होइन। पर्याप्त ठाउँ, उपयुक्त तापक्रम, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति, ब्याकअप पावर, सुरक्षित स्थानान्तरण, निगरानी र व्यवस्थापन निरन्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारिन्।

बाढीका कारण सडक, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार प्रभावित भएकाले शवगृहमा आवश्यक तापक्रम निरन्तर कायम राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनले बताइन्। समय बित्दै जाँदा शवको अवस्था बिग्रँदै जाने भएकाले पहिचानका लागि उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित राख्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री गौतमका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यासअनुसार विपद्का बेला शवको पहिचानसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राखेर अस्थायी रूपमा शव व्यवस्थापन गर्ने विधि अपनाइएको हो।

उनले यस्तो व्यवस्थापनलाई अन्तिम संस्कार नभई शवको पहिचान सुरक्षित राख्ने अस्थायी उपायका रूपमा बुझ्न आग्रह गरिन्। प्रत्येक शवलाई छुट्टै पहिचान नम्बर दिइने र शव कहाँ तथा कहिले भेटियो, फोटो, कपडा, गहना, व्यक्तिगत सामग्री तथा उपलब्ध औँठाछाप, बायोमेट्रिक विवरणलगायतका प्रमाण सुरक्षित राखिने उनले जानकारी दिइन्। कुन पहिचान नम्बर भएको शव कहाँ राखिएको छ भन्ने विवरणसमेत व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गरिने उनको भनाइ छ।

भविष्यमा डीएनए, औँठाछाप, बायोमेट्रिक वा अन्य प्रमाणबाट मृतकको पहिचान खुलेपछि आवश्यक परे शव पुनः निकालेर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने उनले बताइन्। त्यसपछि परिवारले आफ्नो धर्म, संस्कार तथा परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई सरकारले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने बताउँदै अहिले अपनाइएको प्रक्रिया मृतकको अन्तिम संस्कार नभएको स्पष्ट पारिन्। “विज्ञानको सहायताले व्यक्तिको पहिचान जोगाउँदै भोलि परिवारले आफ्नो धर्म र संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ,” उनले भनिन्।

रसुवाको बाढीपछि ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले कठिन भूगोल, अस्थिर जमिन, बाक्लो लेदो तथा गेग्रान, अवरुद्ध सडक र प्रतिकूल मौसमका कारण खोज तथा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको बताइन्। कतिपय स्थानमा हेलिकप्टरसमेत अवतरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्।

यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि राज्यका उपलब्ध सबै संयन्त्र परिचालन गरेर खोज, उद्धार, राहत तथा शव संकलनको काम भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले संवेदनशील अवस्थामा गलत सूचना तथा अफवाह फैलिन नदिन आग्रह गर्दै वैज्ञानिक र व्यवस्थित शव व्यवस्थापनको काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। “यस्तो गम्भीर समयमा अफवाह होइन, सही सूचना फैलाउन सबैले मद्दत गरिदिनुहोला,” उनले आग्रह गरिन्।