राष्ट्रिय सभामा विशेष सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, महामारीलगायत विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव भोग्ने देशमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको उनको भनाइ थियो।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक तथा विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाका नदी तटीय तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको भन्दै उनले घटनाले राष्ट्रिय सभालाई समेत गम्भीर र मर्माहत बनाएको बताए।
बाढीबाट भएको क्षतिको वास्तविक विवरण अझै पूर्णरूपमा यकिन भइनसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक, सम्पर्कविहीन, घाइते तथा भौतिक क्षतिको विवरण अद्यावधिक र प्रमाणीकरण भइरहेको जानकारी दिए।
उनले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सम्पर्कविहीन स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरू सकुशल सम्पर्कमा आउने कामना गरे। अध्यक्ष दाहालले विपद्पछिको अवस्थामा संघीयताको मर्म तथा संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्य र समन्वयको भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
तीनवटै तहका सरकारले विपद्का बेला आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले घाइतेहरूको शीघ्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
त्यस्तै, सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
नदी तटीय तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक वस्तुको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा नियमित तथा विश्वसनीय सूचना प्रवाहको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनसमेत उनले आग्रह गरे।
अध्यक्ष दाहालले राहत सामग्रीको संकलन, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। वास्तविक प्रभावित नागरिकसम्म आवश्यकताका आधारमा समयमै राहत पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राहत वितरणका क्रममा देखिएका समस्या तथा जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई उनले आग्रह गरे।
विपद्मा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका शवको सम्मानजनक, सुरक्षित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै उनले पहिचान हुन नसकेका शवको पहिचानका लागि आवश्यक वैज्ञानिक विधि तथा प्रविधिको प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरे।
अध्यक्ष दाहालले विपद्को क्षति तत्कालको मानवीय संकटमा मात्र सीमित नरहेको बताए। यसबाट आवास, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारमा समेत गम्भीर असर परेको उनको भनाइ थियो।
क्षतिको यथार्थ, वस्तुगत तथा क्षेत्रगत मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
विपद्को प्रकृति र प्रभावले प्रशासनिक सीमा नमान्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदान, स्रोतसाधनको परिचालन तथा स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष दाहालले जोड दिए।
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले विपद्का बेला राजनीतिक दल तथा संगठनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विपत्तिविरुद्ध लड्न ठोस योजनासहित राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले विपद् नेपालका लागि मात्र नभई समग्र मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विश्वकै साझा विषय बनेको बताए।
अध्यक्ष दाहालले केही दिनअघि कम्बोडियाको फ्नोम पेनमा सम्पन्न दोस्रो अन्तर–व्यवस्थापकीय सभामुख तथा अध्यक्ष सम्मेलनमा समेत नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गम्भीरताका साथ उठाएको स्मरण गरे।
उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मानवीय सहयोग तथा ऐक्यबद्धताको अपिल गरेको उनले जानकारी दिए।
नेपालप्रति व्यक्त अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, सद्भाव र सहयोगका लागि मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, विकास साझेदार तथा सहयोगी समुदायप्रति राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट उनले आभार व्यक्त गरे।
आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न इच्छुक मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा सहयोगी निकायलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यकतामा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन उनले पुनः आह्वान गरे।