भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका मृतकको सम्झनामा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण अहिलेसम्म ९८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३ हजार ९१६ जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक विवरण छ। बाढी गएको १३औँ दिन भदौ २२ गते पर्ने भएकाले सरकारले सोही दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारले भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए। रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने तयारीबारे सदनमा जानकारी गराएका छन्।

“सदन १७ र १८ गते दुवै दिन चल्छ। त्यसपछि तीन दिन सार्वजनिक बिदा छ। २२ गतेबाट सदन चल्नेछ। सरकारले २२ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गरे २३ गतेबाट संसद्ले बिजनेस सुरु गर्छ,” सचेतक परियारले भने।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभाले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, उद्धार तथा राहत कार्यबारे बुधबार विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ। विशेष प्रस्ताव पारित गर्न बुधबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ।

बैठकमा सांसदहरूले बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, उद्धार तथा राहतका क्रममा सरकारले गरेका काम र आगामी कदमबारे धारणा राख्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था एवं परामर्श समितिको बैठकमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

यसअघि २०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएपछि वैशाख २४ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तथा सरकारको उद्धार र राहत कार्यको मूल्याङ्कन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यद्यपि समिति गठन गर्ने विषयमा बैठकले कुनै निर्णय गरेन।

रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सर्वदलीय बैठकपछि विशेष संसदीय समिति गठनबारे थप छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए बैठकमा सांसदहरूको तलबबाट प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलले कम्तीमा १५ दिनको तलब बराबरको रकम राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी बैठकमा गराएको थियो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले आफ्नो दल पनि सहयोग गर्ने निर्णयको चरणमा रहेको भन्दै दलीय आधारमा नै रकम निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सांसदहरूको तलबबाट राहत कोषमा सहयोग गर्ने विषयमा दलीय आधारमा निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।