सर्वोच्चले रूख चिह्न र चार तारे झण्डा आफूहरूलाई दिने देउवाको विश्वास

बिपी जयन्तीका अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको अनुमति पाइसकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको रूख चिह्न र चार तारे झण्डा आफूहरूले नै पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

‘रूख चिह्न र चार तारे झण्डा अदालतले हामीलाई दिनेछ भन्ने विश्वास छ,’ देउवाले भने।

उनले विशेष महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमै रहेको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए। गगन थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू कुन–कुन क्षेत्रबाट आएका हुन् भन्ने सनाखतसमेत नगरी अधिवेशन गरिएको देउवाको आरोप छ।

‘विशेष महाधिवेशन गर्न पाइन्छ, विधानमा यो व्यवस्था छ। सुवर्ण शम्शेरको पालामा पनि विशेष अधिवेशन भएको थियो,’ देउवाले भने, ‘तर गगन थापाले कुन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका हुन् भन्ने सनाखत नै नगरी विशेष महाधिवेशन गरे। म सभापति हुँ, मलाई थाहा नै नदिई विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाइन्छ?’

विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निवेदनसहित हस्ताक्षर बुझाएका थिए। तर तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले सनाखतलगायत प्रक्रिया अघि नबढाएको देउवा पक्षको दाबी छ।

नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। गत वर्ष पुसभित्र नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि पुस मसान्तमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो। उक्त विशेष महाधिवेशनमा देउवा पक्ष सहभागी भएको थिएन।

त्यसपछि देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनविरुद्ध निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। दुवै निकायबाट विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइएपछि देउवा र खड्काले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको थियो।

हालै देउवा र खड्काले कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन।

कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। यता देउवा पक्षले भने मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद थप पेचिलो बनेको छ।