बिहिबार, भाद्र २५ २०८३ | Thursday 10th September 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उजागर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहलका विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा परिरहेको समितिले जनाएको छ ।
समिति सभापति अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बाढी–पहिरोलगायत विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’का रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बैठकले हालैका बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट मानव, कृषि, पशुपन्छी, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको तत्काल वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त मूल्याङ्कनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा पुनर्स्थापना सहयोग परिचालन गर्ने आधिकारिक आधार बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
त्यस्तै, हालैको विपद् सम्बोधनका लागि ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट माग गरिएको २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान शीघ्र उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट माग राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
समितिले जलवायु वित्तलाई सहायता मात्र नभई दायित्व र अधिकारको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न तथा अल्पविकसित र हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
जलवायु संकटलाई दलीय राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठाएर साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा समेत समितिले जोड दिएको सभापति चौधरीले बताए ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
