भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजार राहत, पुनर्निर्माणमा साढे ७ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान

बाढीबाट पाँच जिल्लामा रहेका ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। परिवारमा चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप सदस्य संख्यालाई आधार मानी २ हजार रुपैयाँ थप गरी राहत उपलब्ध गराइने सरकारको निर्णय छ।

सरकारले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि दसैंअघि नै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्दै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।

विनाशकारी बाढीका कारण निजी आवाससँगै सार्वजनिक तथा सामाजिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था तथा ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

यसैबीच, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको समग्र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकम कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा ऊर्जा र सडक संरचनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। बाढीबाट ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, बाढीका कारण ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चार वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको जनाइएको छ। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा समेत ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ। व्यापार, व्यवसाय, बैंक तथा कृषि क्षेत्र समेटिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। उत्पादन क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा तथा ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको छ।प्रतिवेदनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा लेदो र भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ।

पुनर्निर्माण कार्यलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ भने दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीले पाँच जिल्लाका हजारौं नागरिकको आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, कृषि तथा व्यापारिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले तत्काल राहतसँगै अस्थायी पुनर्वास र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी