मलेसिया रोजगारीमा २५ म्यानपावर छनोट विवादबारे सरकारले छानबिन गर्ने

मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले सूचीमा परेका २५ वटा कम्पनीको कारोबार, उनीहरूले मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार प्राप्त गर्नुको आधार तथा छनोट प्रक्रियामा भएका गतिविधिबारे अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।

यसअघि मलेसियाले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपालबाट श्रमिक लैजाने गरी सूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको पूर्वस्वीकृति तथा कागजात प्रमाणीकरण (एटेस्टेसन) प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो।

यही अवधिमा मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) ले थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ती २५ कम्पनीको ‘सबएजेन्ट’का रूपमा सूचीकृत गरेको विषयसमेत विवादमा आएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सरकारले २५ कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला थप २५० कम्पनीलाई ती कम्पनीअन्तर्गत काम गर्ने गरी सूचीकृत गरिएको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले ती २५० कम्पनीलाई मलेसिया रोजगारीको सूचीमा समावेश हुनुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि मलेसिया रोजगारीको पूर्वस्वीकृति तथा श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोक्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत पत्राचार गर्ने तयारी विभागको छ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले सम्बन्धित कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

ढकालले सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा अवरोध पुर्‍याउने खालको भएको बताएका छन्।

मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या सीमित गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट’ स्थापित हुने जोखिम रहेको व्यवसायी पक्षको दाबी छ। संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार नेपालमा करिब १ हजार १०० म्यानपावर कम्पनी रहेकामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन।

उनले यस्तो व्यवस्था कायम भए मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकको प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए। उनका अनुसार मलेसिया जाने कुल श्रमिकमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत रोजगारदाताले नै खर्च व्यहोर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ अन्तर्गत जाने गरेका छन्।

सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै काम दिने व्यवस्था कायम भए रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने श्रमिकको प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने व्यवसायी पक्षको भनाइ छ।

सरकारले भने २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ। ती कम्पनीको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कारोबार, मलेसिया रोजगारीका लागि छनोट हुनुको आधार र छनोट प्रक्रियामा भएका गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिने भएको हो।

सरकारको छानबिनबाट मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्नुको वास्तविक आधार र त्यस क्रममा भएका गतिविधि स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मलेसिया रोजगारीको विषयमा यसअघि पनि पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक २५ कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने जिम्मेवारी दिइएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले त्यसलाई ‘सिन्डिकेट’को प्रयास भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

यद्यपि, व्यवसायी क्षेत्रभित्रै पनि सीमित कम्पनीको बचाउभन्दा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। मलेसिया रोजगारी विवादमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई समेत विभिन्न पक्षबाट निशाना बनाइएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

संघले व्यवसायीका समस्या सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र नीतिगत विषयमा पैरवी गर्ने भएकाले संघलाई कमजोर बनाउँदा मलेसिया रोजगारीलगायतका विषयमा व्यवसायीको सामूहिक आवाजसमेत कमजोर हुने उनीहरूको दाबी छ।