आइतबार, कार्तिक ९ २०८३ | Sunday 25th October 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । सरकारले नदी किनारालगायत जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बागमती नदी किनाराका सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो।
तर भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो क्षति भएपछि सरकारले उक्त विधेयकलाई छिट्टै संसद्मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले एक साताभित्रै विधेयक संसद्मा लैजाने गरी काम भइरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार पछिल्लो बाढीको घटनाले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी कानुन तत्काल आवश्यक देखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा मालपोत तथा नक्सासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
मन्त्रालयले केही दिनअघि विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणसँग राय–सुझाव माग गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
