शनिबार, कार्तिक ८ २०८३ | Saturday 24th October 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष हस्तान्तरण गरेका छन्।
बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले कार्यालयको वार्षिक कार्यसम्पादन, मुद्दा मामिला, कानुनी राय तथा परामर्शलगायत विवरण समेटिएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा प्रशासकीय अदालतमा प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका कुल १८५ मुद्दा कार्यालयको जिम्मेवारीमा थिए। तीमध्ये अघिल्लो अवधिबाट सरेर आएका १०५ र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ८० मुद्दा रहेका छन्।
कुल मुद्दामध्ये १०० वटा फैसला भई फर्छ्यौट भएका छन् भने ८५ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा, कर्मचारी प्रशासन, राजस्व तथा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यालयले सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा १६० अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ। कार्यालयले प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायलाई कानुनी राय तथा परामर्श दिनुका साथै सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ।
यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको कारागार अनुगमनसम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन समेत मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय २०७५ चैत २ गते स्थापना भएको हो। सुरुमा बुटवलबाट सञ्चालन भएको कार्यालय २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
