एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलले मन्त्रीलाई दियो १० बुँदे निर्देशन

दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार मन्त्रीहरूलाई लिखित निर्देशन जारी गरेका हुन्।

निर्देशनमा प्रदेश सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम तथा न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरूलाई भनिएको छ। महत्वपूर्ण नीति, बजेट तथा कानुनी विषयमा संसदीय दलसँग नियमित समन्वय र परामर्श गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको राजस्व तथा खर्चको अवस्था, मन्त्रालयगत खर्च प्रगति, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाको दायित्व, अधुरा आयोजना, संघीय अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको अध्ययन गर्न भनिएको छ।

स्रोत र बजेटको सीमाका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर आयोजना छनोट गर्न तथा टुक्रे र वितरणमुखी आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिइएको छ। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, सम्पन्न हुन लागेका आयोजना, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने र प्रदेशको राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्च बढाउने र अनावश्यक चालु खर्च घटाउने नीति लिन तथा पर्याप्त तयारी नभएका ठूला आयोजना बजेटमा समावेश नगर्न निर्देशन दिइएको छ। सबै जिल्लामा न्यायोचित र सूचकमा आधारित ढंगले बजेट वितरण गर्नसमेत भनिएको छ।

एमाले संसदीय दलले सुदूरपश्चिमका ‘गेम चेन्जर’ आयोजना पहिचान गरी बजेट सिलिङ आउनुअघि नै सम्भावित प्रदेश गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका लागि १०० दिने कार्ययोजना तयार गरी संसदीय दलमा समीक्षा गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रत्येक मन्त्रालयले सञ्चालनमा रहेका आयोजना र बजेटको समीक्षा गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूचीसमेत बजेट सिलिङ प्राप्त हुनुअघि तयार गर्नुपर्नेछ।

संसदीय दलले बजेट निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनसम्म पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूबीच समन्वय र एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।