जन आकाश
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सांसद खम्मबहादुर खातीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले अधिकांश आवश्यक कानुन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार आमसञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा दलितको अधिकारसम्बन्धी केही कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्।
निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउँदै उनले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend