शनिबार, कार्तिक ८ २०८३ | Saturday 24th October 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि कटौती गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ। कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मले स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने भएका हुन्।
प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गरेको थियो। उक्त निर्णय भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्वकीय कर्मचारी नियुक्तिको कानुनी बाटो खुलेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक नियुक्त गर्न पाउनेछन्। मन्त्रीहरूले पनि स्वकीय सचिव, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पनि स्वकीय कर्मचारी राख्ने व्यवस्था पुनः लागू भएको छ। प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार केही समय स्वकीय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुँदा कतिपय कर्मचारीले तलबबिना काम गरिरहेका थिए। अहिले राजपत्रमा नयाँ व्यवस्था प्रकाशित भएपछि उनीहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
जेनजी आन्दोलनअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रहने गरेका थिए। आन्दोलनपछि सचिवालयलाई सीमित गरिएको थियो। अहिले नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै सचिवालय पुनः विस्तार हुन थालेको छ।
स्वकीय कर्मचारीको संख्या बढेसँगै राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
