जन आकाश
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुंगो नलागेसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी संख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन ‘स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१’ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार यी निर्णयमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend