जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने तयारी

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ व्यक्तिको दायरामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्तिलाई समेटिएको छ।

विधेयकअनुसार सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका, आर्थिक रूपमा विपन्न, घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा असहाय व्यक्तिलगायतलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सहिद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा तथा विस्थापित नागरिकलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ पक्षको दायरा विस्तार गर्नुका साथै सेवा सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ।

असमर्थ पक्षले कानुनी परामर्शदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनसम्म निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका र आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै यस्तो सहायता पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहायता प्रदान गर्दा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

निःशुल्क कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने तथा सेवा प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

यसैगरी, कानुनी सहायता सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि विषयगत विज्ञमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचना बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।