बृहत्त राष्ट्रिय एकता आजको आवश्यक्ता होः अध्यक्ष कार्की

अहिले नागरिक सरोकार समूहको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा नागरिकसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाउँदै आउनुभएको छ। कहिले खाद्यान्न अभावका कुरा हुन्छन्, कहिले महँगीका कुरा हुन्छन्। अहिले नागरिकहरूले भोगिरहेका समस्या तथा पाइरहेका सुविधाका विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?

नागरिकहरूको समस्यामा जानुभन्दा पहिले राज्य भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिला राज्यको परिभाषा हुनुपर्‍यो। हाम्रो अनुभव र अध्ययनमा राज्य भनेको भूगोल र नागरिकको संयुक्त परिचय हो।

राज्यले भूगोल र नागरिकलाई सुरक्षा र रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा निश्चित मूल कानुन, जसलाई संविधान भनिन्छ, राज्यले दिन सक्नुपर्छ। त्यो संविधान सर्वस्वीकार्य पनि हुनुपर्छ।

तर अहिलेको संविधानलाई नागरिकको तर्फबाट हेर्दा यो कुनै राजनीतिक अतिवादतर्फ गएर राजनीतिक अतिवादको सुरक्षाको कवच मात्रै बनेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। किनभने नागरिकका तमाम समस्याहरू राजनीतिमा गएर केन्द्रित हुन्छन्, उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुँदैनन्। अर्थ–राजनीतिसँग जोडिँदैनन्। समाज निर्माण, विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुँदैनन्।

अब समस्या कहाँबाट सुरु भयो त ? भन्दा यो गणतन्त्रात्मक संविधानले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई भुलेको जस्तो देखिन्छ। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भुलेको गणतन्त्र कस्तो हुन्छ भने त्यो कविला तन्त्रको विकसित रूप हुन्छ। निश्चित वर्ग, समूह र त्यहाँका सरदारहरूको हित तथा उनीहरूको कविलाको संरक्षणमा मात्र केन्द्रित भएजस्तो हाम्रो अनुभव भइरहेको छ।

यसलाई ग्यासको समस्या, कृषकले मल नपाउने समस्या, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको समस्या लगायतका विषयबाट हेर्न सकिन्छ। यसको अर्थ नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार र यो व्यवस्थाले नागरिक तथा राज्यलाई सुरक्षा गर्न सकेको छैन कि भन्ने प्रश्न नागरिकहरूमा छ।

तपाईंले नागरिकका प्रश्नसँगै संविधान र व्यवस्थाको कुरा पनि जोड्नुभयो। हामीले सात पटक संविधान फेरिसकेका छौँ। अरू संविधानले चाहिँ के रक्षा गरेका थिए त भन्ने प्रश्न पनि आउला। तपाईं अध्यापन क्षेत्रमा लामो समय रहनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। धेरै संविधान र व्यवस्था देख्नुभएको छ। तपाईंले भनेको कुरा सही हो भने संविधानहरू पटक–पटक बन्नुको कारण के हो ?

तपाईंले भनेको कुरा सही हो। संविधान धेरै पटक आए, धेरै पटक बने र धेरै पटक संशोधन पनि भए। त्यसपछि २०६२ सालको आन्दोलनपछि जनताले निर्माण गरेको संविधान भनियो। तर जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरूले पहिलो पटकमै संविधान बनाउन सकेनन्। प्रश्न उठ्छ—किन बनाउन सकेनन्? यदि जनताकै संविधान बन्नुपर्ने थियो भने पहिलो पटकमै बन्नुपर्ने थियो। फेरि दोस्रो पटक चुनाव गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक भार थपेपछि मात्रै संविधान बन्न सक्यो। यसको अर्थ त्यो संविधान पनि स्वतन्त्र रूपमा बनेन कि ? प्राविधिक रूपमा केही कुरा छुटे कि ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यो संविधानमा एउटा कुरामा भने हामीले गौरव गर्नुपर्छ—‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ’ भन्ने कुरा लेखिएको छ। अर्को कुरा समाजवाद उन्मुख भन्ने कुरा गरिएको छ। तर दस वर्षसम्म समाजवाद कहाँ–कहाँ उन्मुख भयो ? के–के भयो ? स्वास्थ्यमा समाजवादको के अनुभूति भयो ? रोजगारीमा के अनुभूति भयो ? शिक्षामा के अनुभूति भयो ?

यी समस्याहरूले के देखाउँछन् भने हामी आफ्नो पनबाट हुर्किन सकेनौँ कि भन्ने प्रश्न छ। हाम्रो पनबाट हुर्किन नसक्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, विकास, समृद्धि र मानव अधिकारलाई हामीले छोडिसक्यौँ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।

प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउने आधारहरू हामीले छोडेका हौँ कि ? हामीसँग राष्ट्रिय नीति पनि स्पष्ट नभएको हो कि ? छिमेकी नीतिमा विश्वास, सद्भाव, सहकार्य र समायोजनका रूपमा एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसकिएको हो कि ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले नागरिक समाज र नागरिकहरूमा छन्।

हामीले यो विषयलाई प्राविधिक कुरा मात्रै मानेका छैनौँ। संविधानले अर्थ–राजनीति दिनुपर्छ। नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र राष्ट्रलाई अनुशासित राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा राजनीतिक क्षेत्रले आफूलाई अनुशासित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

तर अहिले संविधानले राजनीतिलाई छोडेर दलीय अतिवादतिर गएको हो कि भन्ने प्रश्न छ। चार जना नेता बसे, यस्तो भयो । दुई जना नेता बसे, उस्तो भयो। यो संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई पनि टुक्राउँदै गयो, राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन सकेन। अब यो प्रश्न राष्ट्रिय रूपमा सुरु भइसकेको छ। यसको समाधान राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नयाँ अभियान हुन सक्छ कि भन्ने हाम्रो प्रश्न हो।

नागरिक सरोकार समूहले अहिले कस्ता योजना अगाडि सारेको छ । संविधानले समेट्न नसकेका विषयमा तपाईंहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले कुनै विषयमा त्यसको मूल जरासम्म पुगेर अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अहिले हामी बाढीपीडित अवस्थामा छौँ। असामान्य अवस्थामा नागरिकहरू छन्। उनीहरूले जीवन र जगतलाई देख्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो। उनीहरूको भौतिक शरीरदेखि सम्पत्तिसम्म नष्ट भयो। अब हामीसँग के कुराको अभाव छ ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति नजानेका हौँ कि ? हाम्रो भूगोलको परिचय हामीले नबुझेका हौँ कि ? मैले अघि नागरिक र भूगोल भनेँ। हामीले नागरिक पनि चिन्न सकेनौँ र भूगोल पनि चिन्न सकेनौँ कि भन्ने प्रश्नमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ।

हामी यहाँ कुनै सरकार वा कुनै दललाई दोष लगाइरहेका छैनौँ। समग्र प्रणालीबाट एउटा नयाँ अभियान लिएर जाने हो कि भन्ने हाम्रो सोच हो।
यो संविधानले राष्ट्रिय एकता पनि दिन सकेन कि ? यहाँ हरेक समूहले दैनिकजसो जुलुस निकालिरहेका छन्, आफ्ना–आफ्ना माग राखिरहेका छन्। राजनीतिक असन्तुष्टि छ, आर्थिक असन्तुष्टि छ, सामाजिक असन्तुष्टि छ, शैक्षिक असन्तुष्टि छ। यी विषयमा हामी गम्भीर छौँ।

अहिले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि कतिपयले उठाइरहेका छन्। विगतमा पनि राष्ट्रिय सहमतिकै बलमा नेपालमा विभिन्न परिवर्तन भएका छन्। अहिले देशमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ कि छैन ?

राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। तर पहिला नेपाली जनताको गास, बासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। कुनै दल वा कुनै विषयमा कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन वा कसैलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि राष्ट्रिय सहमति होइन। अर्थ–राजनीतिको बहस सुरु गर्नुपर्छ।

काठमाडौंमा १५ दिन नेपालीहरूले ग्यास नपाउँदा कसरी चुलो बल्यो होला ? हामीसँग विद्युत् उत्पादन छ। त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै उपयोग गरेर एउटा चुलो जनतालाई दिन सक्यौँ कि सकेनौँ ? यो विषय राष्ट्रिय सहमतिका विषय हुन्। जनतालाई बाँच्न दिन सक्ने विषय लिएर जानु नै राष्ट्रिय सहमति हो।

तपाईंले इन्डक्सन विद्युतीय चुलोको कुरा गर्नुभयो। अहिले ग्यासको अभाव पनि बजारमा देखिएको छ। सहुलियत दरमा इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कुरा विद्युत् प्राधिकरणले कुनै बेला गरेको थियो। अहिलेको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामी हरेक कुराको मौसमी व्याख्या गर्छौँ। १५ दिन नेपालीहरूलाई ४० वा ५० प्रतिशत मूल्यमा चुलो दिएको भए र ५० प्रतिशत मूल्यमा इन्धन सुविधा दिएको भए राज्यको परिचय हुन्थ्यो।

ग्यास बाढी, बाटो बिग्रिएका कारण वा विभिन्न समस्याले आउन सकेन होला। तर हामीसँग भएको स्रोत त नागरिकले पाउनुपर्ने हो। त्यसका लागि सबै सरकारले नै गर्नुपर्दैन थियो ? ५० प्रतिशत मूल्यमा दिएको भए पनि हुन्थ्यो। समस्या हुँदैनथ्यो। कतै कसैले लुकाएको हो भने कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। दोषीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। तमाम नेपालीलाई बचाउनुपर्छ।

तर हरेक कुरालाई प्रचारमुखी बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। हिजोका साथीहरू, आजका साथीहरू र भोलिका साथीहरू पनि प्रचारमुखी बन्ने हुन् कि ? राजनीतिक प्रोपोगान्डा र ‘दवे अफ हिप्नोटिजम’ जस्ता कुराले राज्यको वास्तविक अवस्था देखाउन सकेको छैन।

२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको अवस्था बाहिरबाट हेर्दा जति राम्रो देखिए पनि नेपालीहरूको प्रतिष्ठा, जीविकोपार्जन र पर्यटनलगायतका विषय खस्किँदै गएको जस्तो देखिन्छ। यसमा तपाईंहरूको चासो के छ ?

हामीले भनेको कुरा उत्पादनबाट सुरु हुनुपर्छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिक आधार के हो ? हाम्रो कृषि हो। कृषिको अध्ययन नै नगर्ने, कृषकलाई सुविधा नदिने, कृषकको उत्पादनले सही मूल्य नपाउने, कृषकले समयमा सहुलियत दरको ऋण नपाउने, कृषि सामग्री, औजार, मल र बीउ नपाउने हो भने हाम्रो उत्पादनको आधार कमजोर हुन्छ।

हामी उत्पादनशील अर्थतन्त्रतर्फ जान सकेका छैनौँ। त्यसपछि पर्यटनको कुरा आउँछ। पर्यटन भनेको हाम्रो सुन्दर ठाउँ मात्रै होइन। यहाँको संस्कार, सभ्यता, ऐतिहासिक पक्ष र अध्ययन गर्न चाहने विषयहरूको प्रचार–प्रसार पनि हुनुपर्छ।

नेपाल सुन्दर छ भनेर मात्रै हुँदैन। हामीसँग के–के छ, विश्वमा नभएका कुरा के छन् भन्ने विषयको बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ।
भोलि राजदूतहरू विभिन्न देशमा जान्छन्। उनीहरूले नेपालमा के छ भन्ने कुरा बजारीकरण गर्छन् कि गर्दैनन्, हामीले हेर्नुपर्छ।

चीन जाने साथीहरूले चीनमा के छ, त्यो नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? नेपालको वस्तु तथा सेवा चीनमा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ ? भारतबाट के लिन सकिन्छ, भारतलाई के दिन सकिन्छ ? यस्ता विषयमा आर्थिक आदान–प्रदान र सामाजिक अनुभवको आदान–प्रदान हुनुपर्छ।
देश भनेको विश्वबाट अलग एउटा टापु होइन। नेपाललाई टापु बनाउने किसिमको काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यसरी मात्रै देश र राज्य बलियो बन्छ।

तपाईंले राजदूतहरूको कुरा गर्नुभयो। अहिले धेरैजसो दिग्गज र डाक्टरहरू राजदूत नियुक्त भएका छन्। यसबाट केही आशा गर्न सकिन्छ होला नि ?

सर्टिफिकेटले आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ। उहाँहरूले पाएको पदले पनि आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ। उहाँहरूले प्राप्त गरेको पद र डाक्टरेटलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। चयन पनि त्यसैगरी भएको होला भन्ने विश्वास लिएका छौँ। तर हाम्रो बजार चीन हो भने चीनबाट के लिन सकिन्छ र चीनलाई के दिन सकिन्छ ? भारतबाट के लिन सकिन्छ र भारतलाई के दिन सकिन्छ ? भन्ने कुरा व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्छ।
त्यो प्रमाण व्यवहारमा प्राप्त नभएसम्म उहाँलाई डाक्टर भन्न नमिल्ला, सर्टिफिकेटका आधारमा सम्मान गर्नुपर्ला। भावनात्मक सम्मानले मात्रै पुग्दैन।

पछिल्लो समयमा राजनीतिक रूपमा देखिएका गतिविधिलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेसनल फेथ अर्थात् राष्ट्रिय विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ। यो मुलुक कुनै एउटा समूह, कुनै एउटा दल, कुनै एउटा विशेष वर्ग वा कुनै एउटा क्षेत्रको मात्रै राज्य होइन। यो राज्यमा रहने सबैको बृहत् राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय एकता र विश्वासको अभावका कारण हामी दैनिकजसो विभिन्न माग र जुलुस देख्छौँ। संविधान प्राविधिक रूपमा मात्रै बन्ने होइन। राष्ट्रिय विश्वास र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

नेपाल बनाउने हो भने हरेक चिजलाई संयोजन गर्नुपर्छ। हामीसँग मजदुर छन्, उनीहरूलाई पनि संयोजन गर्नुपर्छ। इन्जिनियर छन्, उनीहरूलाई पनि संयोजन गर्नुपर्छ। कृषक छन्, उनीहरूलाई पनि संयोजन गर्नुपर्छ। कसैले विचार लिएर आउँछ भने त्यो विचार उत्पादक हुनुपर्छ। यहाँ फलानो ठाउँमा यस्तो थियो, फलानो ठाउँमा उस्तो थियो भनेर मात्रै देश बन्दैन। हाम्रा अनुभवलाई घोतेर र कराएर मात्रै पनि देश बनाउन सकिँदैन।

राणा शासनकालमा उत्खनन भएका फलाम खानी, जुन हाम्रो ठोसेमा पनि छन्, उत्खनन गरेर बन्दुक बनाइएको र नेपाल–भोट युद्धमा नेपाली सेनाले त्यसको प्रयोग गरी जितेको इतिहास छ। राणा शासनको पतनपछि कति वटा सरकार फेरिए। तर अहिले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एउटा गोली पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

पहिलो कुरा स्वाधीनता हो। स्वाधीनता भनेको तपाईंहरू मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईंले यसभन्दा राम्रो कामको पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं स्वाधीन हुनुहुन्छ, किनभने तपाईंले जानेको काम गरिरहनुभएको छ र सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटा सन्देश दिइरहनुभएको छ। स्वाधीनता नभएपछि पराधीनताको अवस्था आउँछ।

ग्लोबल इकोनोमी र निजीकरणको सीमारेखा नबुझीकन, नेपालको भूगोल, संस्कार, संस्कृति र नेपाली जनजीवनलाई नबुझीकन धेरै कुरा प्रयोग गरियो। नेपालका तमाम उद्योगहरू बेचिए। सस्तो मूल्यमा बेचिए, कौडीको भाउमा बेचिए। तर बेच्दा त्यसको स्वामित्व नेपालले लिन पाएन।

त्यो उद्योगको स्वामित्व मजदुरले लिन पाउनुपर्थ्यो। मजदुरलाई बेच्नुपर्थ्यो। उद्योग चलाउने सीप त्यही मजदुरसँग थियो। निश्चित वर्षका लागि मजदुरलाई लिजमा दिन सकिन्थ्यो। त्यहाँ मजदुरको श्रम र मजदुरको इतिहास पनि सँगसँगै जोडिएको थियो। त्यो बेच्नु हुँदैनथ्यो। कसले गर्‍यो, थाहा छैन, तर त्यो गर्ने काम गलत हो। अहिले सरकारले गर्छ, सरकारले भात दिन्छ, तरकारी दिन्छ भन्ने कुरा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सरकार भनेको सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक संरचना हो।

तपाईंले सबैलाई समावेशी आधारमा राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नुभयो। २०३३ सालमा विभिन्न मुद्दा लागेका र राज्यद्रोहको आरोप खेपेका बीपी कोइराला छिमेकी राष्ट्र भारतबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किनुभएको थियो। अहिलेको अवस्था पनि कुनै हिसाबले त्यस्तै देखिन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छ। सबै मिल्नुको विकल्प छैन र राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले पनि बोलेको देखिन्छ। त्यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

शेरबहादुरजीको प्रायश्चित होला। उहाँले प्रायश्चित गर्न पाउनुहुन्छ। तर उहाँले बनाएको राष्ट्रिय एकताको सूत्र चाहिँ विश्वप्रसाद कोइरालाले ल्याएको राष्ट्रिय एकताको अभियानजस्तो कांग्रेसको छत्रछायामा सीमित हुनु हुँदैन। यहाँ अहिले कुनै एउटा पार्टीको राष्ट्रिय एकता चाहिएको होइन। यहाँ नेपालीहरू बाँच्ने राष्ट्रिय एकता चाहिएको हो। नेपालीहरूको प्रगतिको राष्ट्रिय एकता चाहिएको हो। त्यसमा कांग्रेस पनि समावेश हुनुपर्छ। शेरबहादुरजीले भनेका कुराहरू प्रायश्चितबाट आएका होलान्। हिजो पानी चल्दै चल्दैन भनेको कुरा फेरि पानी चल्छ भन्न सक्नुहुन्छ।

उहाँले राजनीति होइन, दलीय तन्त्रभित्रको कुरा बोल्नुभएको हो। नेपालका प्रायः नेताहरू दलीय कुरा बोल्छन्, राजनीति बोल्दैनन्।
राजनीति र दलीय कुरामा फरक छ। दल र राजनीतिमा फरक छ। राजनीतिले देश, नागरिक र भूगोलको रक्षा गर्छ। दलले आफ्नो समूह र नेताको रक्षा गर्छ। हामीले यसरी बुझ्यौँ, वा गलत भयो। अहिले नेपालमा दल मात्रै छन्, राजनीति छैन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो, यति हो।

पछिल्लो समयको जेनजी विद्रोह, विभिन्न गतिविधि र स्पष्ट बहुमतको सरकारको अवस्था छ। त्यसअघि नागरिकमा उत्साह पनि देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो दुई–तीन महिनामा नागरिकहरू अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ। कतिपयले देश अभिभावकविहीन भएको जस्तो महसुस गरेको पनि सुनिन्छ। नागरिक सरोकार समूहले यसलाई कसरी लिएको छ ?

हामीले अध्ययन गरेको कुरा के हो भने अहिलेको संविधान र व्यवस्थाले राजनीतिलाई विभाजित गरेको छ र दलतन्त्रलाई बढाएको छ।
कांग्रेस फुट्ने, एमाले फुट्ने, अर्को फुट्ने, अर्को फुट्ने—यो दलतन्त्रको अतिवाद हो। राजनीतिभित्र दलहरूले अर्थ–राजनीतिको कुरा गर्दैनन्। उत्पादनको कुरा गर्दैनन्। कृषिको कुरा गर्दैनन्। अहिले ३० वर्षसम्मका साथीहरूले पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र उत्पादनमूलक आयस्रोतका रूपमा विकास गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भन्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ दलतन्त्र र राजनीतिमा फरक रहेछ भन्ने हाम्रो अध्ययन हो।

अर्को कुरा, प्रजातन्त्रबिनाको गणतन्त्र कविला तन्त्रको विकसित रूप रहेछ भन्ने हाम्रो अध्ययन हो।
हाम्रो अध्ययन गलत थियो भनेर प्रमाणित गरिदिनुपर्‍यो। हामीले देशका लागि नराम्रो कुरा गरेका होइनौँ। ‘तपाईंहरूको अध्ययन गलत छ’ भनेर यहाँका विद्वानहरूले प्रमाणित गरिदिनुपर्‍यो। राजनीति शास्त्रका साथीहरूले, दिग्गज साथीहरूले, समाजसेवीहरूले त्यसलाई गलत प्रमाणित गरिदिनुपर्‍यो। हामीलाई शंका भयो—दलतन्त्र र राजनीतिमा फरक रहेछ।

तर यहाँका तिनै विद्वान साथीहरू अमेरिका छोरा पठाउन पाउने, भारतमा छात्रवृत्तिमा छोरी पढाउन पाउने, चीनतिर नातिनातिना पठाउन पाउने कुरामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। पीएचडी होल्डरहरू देश निर्माणका विषयमा त्यति दौडिएको देखिन्छ यस्ता बुद्धिजीविलाई कसरी मूल्याङकन गर्ने ?

बुद्धिजीवीहरूलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने कुरा सर्टिफिकेटबाट मात्रै हुँदैन। बुद्धिजीवीहरूले नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने कारण त्यही हो।
अमेरिका बस्दा एउटा साथीले मलाई भनेको थियो—‘वी आर प्लानिङ एनर्जी प्रोब्लम्स’ भनेर। मैले भनेँ—‘यु ह्याभ नो एनर्जी प्रोब्लम्स, वी आर मेकिङ १०० आफ्टर १०० इयर्स।’

त्यस्तो खालको विद्वान हामी नेपालमा खोजिरहेका छौँ। तर हाम्रोमा भोलि के पाइन्छ भनेर सोच्ने विद्वानहरू बढी भए। भोलि के दिन्छ, यो सरकार आउँदा के दिन्छ, अर्को सरकार आउँदा के दिन्छ, त्यो सरकारसँग जोडिँदा के हुन्छ, यो सरकारसँग जोडिँदा के हुन्छ भन्ने विद्वताले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न हो।

अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईंलाई आफैँले भन्न मन लागेको तर मैले प्रश्न गर्दा छुटेका कुनै विषय छन् भने अन्तिममा राखिदिनुहोस् .

मैले अन्तिममा राख्ने कुरा भनेको यो मुलुक बन्नुपर्छ। यो मुलुक बनाउने भनेको नयाँ पुस्ताले हो, नयाँ युवाहरुले हो। तर कुनै पनि चिज एउटा मात्र हुँदैन। यहाँ सबै साथीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने फरक–फरक अनुभव पनि चाहियो, एलिट पनि चाहियो, युवा पनि चाहियो, परिपक्वता पनि चाहियो। यी सबैको संयोजनबाट एउटा राष्ट्रिय शक्ति विकास गर्नुपर्छ। जसलाई हामी बृहत् राष्ट्रिय एकता भन्छौँ।

हामीले सैनिकलाई पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। प्रहरीलाई पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। प्राविधिकलाई पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। यो राज्यभित्र अटाउने हरेकले हरेकलाई विश्वास गरौँ, हरेकले हरेकलाई माया गर्न सकौँ र नयाँ नेपाल यसरी नै कल्पना भएर अगाडि जाओस् भन्ने मैले आशा राखेको छु। मेरो विश्वास यही हो।

यहाँ बोलाएर दुई–चार कुरा राम्रा–नराम्रा, म प्राविधिक मान्छे नभए पनि मेरा अनुभव सुनिदिनुभयो, बुझ्नुभयो र सुनाइदिनुभयो होला भन्ने विश्वास राख्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद ।