तिहारलगत्तै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ने, मंसिरभित्रै प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी

तिहार बिदापछि सरकारी कार्यालय कात्तिक २७ गते शुक्रबारदेखि खुल्ने भएकाले त्यसलगत्तै पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। पहिलो चरणमा सरकारी लगानीका आयोजना र त्यसपछि निजी क्षेत्रले अघि बढाएका आयोजनाको पीपीए गर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

पहिलो चरणमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला र १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसबाहेक भियुसिएल सोलारलगायतका आयोजना पनि पीपीए प्रक्रियामा समेटिने तयारी छ।

मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाइनेछ। सरकारले पीपीए प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै आयोजनाको तयारी अवस्था, प्रसारणलाइनको उपलब्धता, वित्तीय व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको आवश्यकतालाई आधार बनाउने मापदण्ड तयार गरिरहेको छ।

लामो समयदेखि पीपीए रोकिँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्। विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन र आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ।

सरकारी आयोजनाको पीपीएलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक वित्तीय तथा नीतिगत आधार तयार गर्नु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदा वर्षायाममा मात्रै बढी विद्युत् उत्पादन हुने नदी प्रवाही आयोजनामाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीले तिहार बिदालगत्तै सरकारी आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया सुरु गरी मंसिरभित्र सबै आयोजनाको प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य रहेको बताए।

‘तिहार बिदा सकिनेलगत्तै पीपीए खुलाउँछौँ। पहिलो चरणमा सरकारी लगानीका आयोजनाको पीपीए हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्रले अघि सारेका आयोजनाको पीपीए गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मंसिरमा सबै परियोजनाको पीपीए टुंग्याउने योजना छ। स्ट्यान्डर्ड बनाएर पीपीए खुलाउने र टुंग्याउन ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय हुन्छ।’

सरकारको यो तयारी कार्यान्वयनमा आए लामो समयदेखि रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाको विकास, लगानी व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।