पत्रपत्रिकाको लागि सरकारले गरेका निर्णयहरु फिर्ता हुनुपर्छ 

सञ्चार माध्यमहरु भनेका नागरिकहरुका विश्वास जितेको नागरिकहरुसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ । आकारमा चर्चामा सानो–ठूूलो हुन सक्छन् तर विश्वसनीयतामा कहिल्यै पछाडी हुदैनन् । त्यसैले नै सञ्चारमाध्यमले बनाएका समाचार, भिडियो, अडियो हेरेर आम मानिसले विश्वास गर्ने गर्दछन् । यतिवेला सामाजिक सञ्जालमा आएको बाढीमा सकारात्मक भन्दा नकरात्मक प्रबृतिहरु बढेको विषयलाई लिएर वा अन्य इन्टरनेटको माध्यममा आएका विषयवस्तुहरुलाई मात्रै हेरेर धाराणा बनाउदा त्यो निकट भविष्यमा विश्वनीय हुदैन । उदाहरणमा लिन सकिन्छ हिजो भरखरै इन्टरनेटको माध्यमवाट आएको समाचारमा भोलिपल्ट नहुन पनि सक्छ । टेक्नोलोजी अर्थात विज्ञान प्रविधिको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

तर दुरुपयोग गर्नेहरु पनि हुुन्छन् । कुनैवेला ईन्टरनेटको माध्यमवाट वा सामाजिक सञ्जालवाट प्रवाह गरिएको समाचार सूचना स्वयम प्रवाह गर्ने संस्था, व्याक्तिले हटाउन चाहेमा हटाउन सक्छ । वा प्रविधिको पहुच एकै किसिमको रहिरहन सक्दैन । कुनै त्यो प्रविधिको प्रणाली विकास गर्नेभन्दा अरु एडभान्स अर्थात अर्को बिकल्प सहितको विकसीत निर्माण गर्न सक्ने क्षमताका इन्जिनियरले दुरुपयोग गर्न चाहेको खण्डमा ह्याकार अर्थात ब्लक गरेर समाजलाई दिन खोजिएको सकारात्मक विषय नकरात्मक बनाउन पनि सक्छ । यस्ता धेरै खालका समस्या इन्टरनेटको माध्यमका समाचार आउछन् ।

त्यसकारण सवैभन्दा भरपर्दो विश्वसनीयता अभिलेख काम लाग्ने र सत्य तथ्यमा आधारित पत्रपत्रिका जो तथ्यमा आधारित संख्यामा पुष्ट भएका पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका समाचार, अन्य अभिलेखहरु छापामाध्यमवाट छापि सकेपछि कसैले पनि मेट्न सक्दैन । त्यसैले छापामाध्यमलाई सुनौलो भविष्यको अक्षर भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यस्तो महत्व बोकेको छापा माध्यम त्यसमाथि पनि बौद्धिक क्षेत्रका अनुभवले खारिएका स्वदेशी उत्पादनमा बढी जोड दिने, स्वनिर्भर, स्वाभिमानी नागरिकहरुले सञ्चालन गरेका समाजप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी भूूमिका निर्वाह गर्दै आएका छापा सञ्चारमाध्यममा सरकारले दिदै आएको सुविधाको हेरफेर पुनः सच्याएर सञ्चारमाध्यम र सरकार बीचको बढ्दै गएको दुरी र आक्रोशलाइ सावधान तर्फ लैजान ढिलो गर्नुहुदैन । यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् ।