भोटेकोसी बाढीपछि सुरुङमा हराएका मानिसहरूको खोजी जारी छ: ऊर्जामन्त्री

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बाढीबाट भएको मानवीय तथा ऊर्जा क्षेत्रको क्षति, हालसम्म भएका उद्धार प्रयास र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सुरुङभित्र हराइरहेका व्यक्तिको खोजी नेपाली सेना र विदेशी विज्ञको समन्वयमा निरन्तर भइरहेको बताए।

उनका अनुसार बाढीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनाका गरी करिब ९०० जना सम्पर्कविहीन छन्।

“सम्भावनाको अन्तिम ढोकासम्म खोज तथा उद्धारका निम्ति सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरेका छौँ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनु, घाइतेको उपचार गर्नु, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना गर्नु तथा क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजना, सडक, पुललगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नु हो।

“प्रभावित नागरिकको जीवनलाई फेरि सामान्य लयमा फर्काउनु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो,” उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले विपत्तिको यो घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै रहेको बताउँदै भने, “जनताको पीडा र आँसुमा राज्यको पनि संवेदना जोडिएको छ। पक्कै पनि हामी शोक र पीडामा छौँ। तर निराशामा छैनौँ। आँखा रसाएका छन्, तर आशा मरेको छैन। घाउ गहिरो छ। यद्यपि, मल्हम लगाउन प्रयत्नशील छौँ।”

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बाढीबाट ११ वटा जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन्।उनले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत १ हजार ४३३ जनामध्ये ९५५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको जानकारी दिए। बाँकी सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र प्राविधिक टोली परिचालन भइरहेको उनले बताए।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार बाढीबाट प्रभावित समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

यसमा क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण संरचना र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत समेटिएको छ।

राष्ट्रसेवामा रहँदारहँदै बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

त्यस्तै, त्यस्ता कर्मचारीका परिवारलाई छ महिनासम्म कर्मचारीले पाउँदै आएको तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले अहिले खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।