हिमाली र टापु राष्ट्रबीच सहकार्य बलियो बनाउनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनालले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (CVF) को नेताहरूको बैठकमा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

बैठकमा उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाज विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकामा बार्बाडोसप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सघन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूले जलवायु संकटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताए।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियन क्षेत्रमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्मका विपद्का कारण अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए। नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल भएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिमा पटक–पटक क्षति पुर्‍याइरहेको उनको भनाइ छ।

बाढीजस्ता विपद्ले एकैपटक महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्ने उनले बताए।

मन्त्री खनालले नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए।

पहिलो प्राथमिकताका रूपमा उनले जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्मका हरेक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उनले बताए।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै खनालले जलवायुजन्य विपद्लाई ऋण संकटमा परिणत हुन दिन नहुने बताए। उनले ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए। प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै खनालले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए। स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरे।

पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ र अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

उनले हानि तथा क्षति कोषमा विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित नहुने बताए।

विकास प्रणालीमा वास्तविक पुनःसंरचनाका लागि जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलग–अलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए।

नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।