logo शनिबार, कार्तिक ८ २०८३ | Saturday 24th October 2026

संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा रोक्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित


  • जन आकाश
  • बिहिबार, असोज ८ २०८३

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।



समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए। बैठकले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुका साथै संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग समेत छलफल गरिएको थियो।

विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ मा नयाँ उपदफा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, ऐनको दफा १८ मा समेत नयाँ व्यवस्था थप गर्दै संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएपछि अघिल्लो सेवाअवधिसमेत जोड्न चाहने पदाधिकारीले नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निवृत्तिभरण रकम फिर्ता गरेपछि त्यसको भरपाई सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको हो।

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to janaaakash.com  | Site By : SobizTrend