भोटेकोशीदेखि हिमालयसम्म: जलवायु विपद्सँग जुध्न तीन देशबीच सहकार्यको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने, स्याटलाइट तस्बिर तथा तथ्यांक साझा गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन गर्ने र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा सहयोग समन्वय गर्ने र हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली विपद् कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित नरहने देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले जोखिमलाई नेपाल, चीन र भारतको प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिरबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रस्तावित संयन्त्रअन्तर्गत स्याटलाइटमार्फत हिमनदी, हिमताल, पहिरो तथा हिमाली भूभागमा भइरहेका परिवर्तनको निगरानी गर्ने, जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने र सम्भावित बाढी तथा अन्य विपद्को पूर्वसूचना समयमै प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउने अवधारणा छ।

विशेषगरी जोखिमयुक्त हिमतालको सूची बनाउने मात्रै नभई तिनको नियमित ‘स्वास्थ्य अनुगमन’ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर, क्यामरा, मौसम मापन केन्द्र तथा अन्य उपकरणमार्फत हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्याटलाइटबाट सूचना संकलनमा मात्र सीमित नराखी स्थलगत प्रमाणीकरण, मौसम तथा नदीको बहावको तथ्यांक, बाढीको मोडलिङ र स्थानीय प्रशासनमार्फत सुरक्षित स्थानमा नागरिक स्थानान्तरणसम्म जोड्नुपर्ने बताइएको छ।

विपद्का बेला सीमापार उद्धार टोली, हेलिकप्टर, ड्रोन तथा प्राविधिक उपकरण परिचालनका लागि पूर्वनिर्धारित कार्यविधि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल, चीन र भारतले संयुक्त रूपमा विपद् अभ्यास गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यो संयन्त्रलाई तत्काल सम्पूर्ण हिमालयमा लागू गर्नुभन्दा भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधारबाट परीक्षण सुरु गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ। त्यस क्षेत्रमा जोखिमयुक्त हिमताल तथा हिमनदीको निगरानी, नदी बहाव मापन, बाढीको रुट मोडलिङ र तीन देशका पूर्वचेतावनी प्रणाली जोड्ने काम गर्न सकिने उल्लेख छ। सफल भएपछि यही मोडल कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायत अन्य जलाधारमा विस्तार गर्न सकिने बताइएको छ।

बाढीपछि नेपाल र चीनबीच विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान बढेको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। चिनियाँ पक्षले लाङटाङ–लिरुङ क्षेत्रको मौसम, हिमनदी र हिमतालको जोखिमबारे नेपाललाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको र त्यही सूचनाका आधारमा नेपालले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी तथा सतर्कता अपनाएको उल्लेख छ।

यद्यपि नेपालले अघि सारेको तीन देशबीचको संयुक्त संयन्त्रबारे चीन र भारतको औपचारिक धारणा आउन बाँकी रहेको छ। स्याटलाइट सूचना, संवेदनशील तथ्यांकको आदानप्रदान, पूर्वसूचनाको जिम्मेवारी तथा सुरक्षा सरोकारजस्ता विषयमा सहमति जुटाउनु प्रस्ताव कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हुने देखिन्छ।