जन आकाश
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो।
विधेयकअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।
त्यस्तै, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अवकाश हुनुअघि पछिल्लो एक वर्ष काम गरेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा उक्त निकायले नियमन गर्ने संस्थामा समेत कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव छ। भने, सरकारले निजामती सेवा सुधारका लागि आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता उपयोग गर्न भने बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको थियो, तर अघिल्लो विधेयक कानुन बन्न नसकेपछि नयाँ विधेयकमा पुनः यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend