एसडीओसी नियुक्तिमा ‘सेटिङ’को आरोप, छानबिन समिति बनाउन खुश्बु ओलीको माग

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन्। उनका अनुसार पदको योग्यता तथा परीक्षासम्बन्धी नियम तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति नै पछि सोही पदमा नियुक्त भएका छन्।

ओलीले जेठ १२ गते कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक कार्यदल गठन गरेको र त्यसको संयोजक किरण तिम्सिनालाई तोकिएको दाबी गरिन्। त्यसपछि भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश स्वीकृत भएको र भदौ ५ गते तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखामा बधाईसहित केक काटिएको तस्बिर सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ।

उनले असोज १ गते २७ जना आवेदकबाट ६ जनाको सर्टलिस्ट निकालेर भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता लिइएको भन्दै प्रक्रिया हतारमा अघि बढाइएको आरोप लगाइन्। असोज २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि विभिन्न नियुक्तिका निर्णय सार्वजनिक भए पनि एसडीओसीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिबारे जानकारी नदिइएको र पाँच दिनपछि असोज ७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना राखेर तिम्सिनालाई नियुक्त गरिएको उनले बताइन्।

“आफैं परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैं परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम हुने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने—के यही सुशासन हो?” ओलीले प्रश्न गरिन्।

यसैबीच, ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरिन्। चीनमा भएको एनआरएनए सम्मेलनमा विभिन्न दलका सांसदहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले संसद्मा सम्बन्धित एजेन्डा ल्याउन चुनौती दिइन्। एनआरएनए ग्वाङ्झाउ सम्मेलनले पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक कठिनाइ समाधान र सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो।

ओलीले चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्बन्धी प्रकरणलगायतका विषयमा समेत सत्तापक्षले संसद् र जनतासामु जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।