आईपीयू महासभाबाट नेपालको जलवायु विपद्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित

तान्जानियाको अरुसामा जारी महासभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु संकटबारे ‘इमर्जेन्सी प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतमध्ये दुई तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो। आवश्यकभन्दा बढी मत प्राप्त गरेपछि नेपालको प्रस्ताव महासभाको आपतकालीन एजेन्डाका रूपमा छनोट भएको हो।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा तथा एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालमा बढिरहेको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि चुनौती थपिएको बताए।

उनले नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेका जलवायुजन्य विपद्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्बीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

नेपालको प्रस्तावमा जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास, प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय समेटिएको छ।

सभामुख अर्यालले जलवायु संकटका लागि दोषारोपणभन्दा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न साझा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

आईपीयू महासभाको नियमअनुसार एकभन्दा बढी आपतकालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश हुन्छ। मतदानमा नेपालको प्रस्तावले सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेपछि आपतकालीन विषयका रूपमा छनोट भएको हो।

अब नेपालको प्रस्तावमाथि आईपीयूको १५३औँ महासभामा छलफल हुनेछ। छलफलमा जलवायुजन्य विपद्बाट उत्पन्न चुनौती, हिमालय तथा हिमनदी संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता बढाउने विषयमा बहस हुनेछ।