भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले १९ करोड डलरसम्म जुटाउने तयारी

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फ्यामिलियरले यससम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताले नेपालमा भूकम्पीय जोखिम हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय व्यवस्था तयार पार्न विश्व बैंकबाट प्रारम्भिक सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ।

प्रस्तावित योजनाअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म जुटाउन सक्नेछ। उक्त रकम भूकम्पबाट हुने आर्थिक क्षतिको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

विपत्ति बन्ड जारी भएमा सम्झौतामा तोकिएका भूकम्पसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा नेपालले बन्डमार्फत रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसले ठूलो भूकम्पपछि सरकारी बजेटमा पर्न सक्ने आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विपत्ति बन्ड सामान्य सरकारी ऋणपत्रभन्दा फरक वित्तीय उपकरण हो। यसमा लगानीकर्ताले निश्चित प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम वहन गर्छन्। सम्झौतामा तोकिएका भूकम्पसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएमा बन्डमा लगानी गरिएको रकमको केही हिस्सा वा सम्पूर्ण रकम नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको केही वा सबै रकम गुमाउन सक्छन्।

प्रस्तावित बन्डको अवधि तीन वर्ष हुने परिकल्पना गरिएको छ। यसको संरचना तयार गर्ने, जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्ने काममा विश्व बैंकले सहयोग गर्नेछ।

बन्डबाट रकम भुक्तानी हुने अवस्था निर्धारण गर्न भूकम्पको तीव्रता, केन्द्रबिन्दुको स्थान तथा अन्य प्राविधिक सूचक तय गर्नुपर्नेछ। तोकिएका मापदण्ड पूरा भएमा मात्रै रकम प्राप्त हुनेछ। वास्तविक क्षति भए पनि निर्धारित सूचक पूरा नभएमा रकम प्राप्त नहुने जोखिमसमेत रहन्छ।

सम्झौताअनुसार बन्डको संरचना तयार गर्न विश्व बैंकले आवश्यकताअनुसार बाह्य कानुनी सल्लाहकार तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने संस्था नियुक्त गर्न सक्नेछ। प्रारम्भिक कामका लागि नेपालले तीन लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त रकम कानुनी सल्लाहकार र जोखिम विश्लेषण गर्ने संस्थाको प्रारम्भिक शुल्क तथा खर्चमा मात्र प्रयोग गरिनेछ। खर्चको विवरण पेस गरेपछि बाँकी रकम नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैमा नेपालले विपत्ति बन्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको अर्थ लाग्दैन। सम्झौताले नेपाललाई बन्ड जारी गर्न वा बीमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदैन। जोखिम विश्लेषण, कारोबारको संरचना, बीमाको लागत तथा भुक्तानीका सर्त निर्धारण भएपछि मात्रै बन्ड जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ।

सम्झौतामा विश्व बैंकले यस कारोबारमा नेपालको वित्तीय सल्लाहकार वा प्रतिनिधिका रूपमा काम नगर्ने उल्लेख छ। बन्ड जारी गर्ने वा त्यसमा सहभागी हुने निर्णय नेपालले आफ्नै मूल्यांकन र आवश्यक परामर्शका आधारमा गर्नुपर्नेछ।

प्रारम्भिक कामका क्रममा आदानप्रदान हुने सूचनालाई गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ। विश्व बैंकको लिखित सहमतिबिना प्रस्तावित कारोबारसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

नेपालमा भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित विपत्ति बन्ड कार्यान्वयनमा आएमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने आर्थिक क्षति धान्न अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा आधारित अर्को वित्तीय विकल्प उपलब्ध हुनेछ। तर, यसको वास्तविक लाभ बन्डका सर्त, जोखिम हस्तान्तरणको संरचना र लागतमा निर्भर रहनेछ।