गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग उद्योगी व्यवसायीको छलफल, सीमा तस्करी नियन्त्रणदेखि व्यापार विस्तारसम्मका मुद्दा उठे

शुक्रबार दिउँसो सवा ४ बजे सुरु भएको छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले निजी क्षेत्रका समस्या र सुझाव सुन्दै सरकारले उद्योग व्यवसायको महत्त्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले सुशासनलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र घुसखोरीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने बताए।

‘हामी सुशासनका सवालमा निर्मम छौँ। शून्य सहनशीलताको नीति छ। तपाईंहरूका काम घुसविना हुनुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार गुरुङले भने, ‘कसैले सूचना दिएमा २४ घण्टाभित्र कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान्छौँ। यसका लागि सूचना दिन हटलाइनको व्यवस्था गर्दैछौँ।’

गुरुङले उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसायमै केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै व्यवसाय संरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा नाकामा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको जानकारी दिए। नाकाको निगरानीका लागि ड्रोन र क्यामरा प्रयोग गर्ने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले भारतसँगको व्यापारमा देखिएका गैरभन्सार अवरोध, चोरी निकासी नियन्त्रण, निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार तथा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणका विषय उठाएका थिए।

सीमा व्यापार र गैरभन्सार अवरोध हटाउन आग्रह

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) का अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्राप्त वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेशको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। भारतीय गुणस्तर चिह्न (बीआईएस) भएका वस्तु नेपालमा सहज रूपमा आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली उत्पादनले पनि भारतीय बजारमा समान अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

जोशीले बिमस्टेकमार्फत सदस्य राष्ट्रबीच वस्तु तथा मानिसको आवागमन सहज बनाउने विषय उठाउनुपर्ने बताए। युरोपेली संघ र आसियानमा जस्तै क्षेत्रीय व्यापार तथा आवागमनलाई सहज बनाउन सके नेपाली वस्तुले ठूलो बजार पाउने उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) पोर्टलमा नेपालको पहुँचका लागि पहल गर्न सुझाव दिए। उनका अनुसार यस्तो पहुँचले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

गोल्छाले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिभन्दा बाहिर गएर नेपाली वस्तुमा लगाइने गैरभन्सार अवरोधका विषयसमेत उठाउनुपर्ने बताए। भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी र त्यसको केही दिनपछि काउन्टरभेलिङ ड्युटी थपेको विषय उल्लेख गर्दै उनले यसबाट मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योग प्रभावित हुन सक्ने बताए। सुरक्षा र व्यापारका विषयलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाएर दुवै देशलाई फाइदा हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

निर्यात बढाउन व्यापार सन्धिमा सुधारको माग

उद्योगी राजेन्द्र खेतानले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्झौतामा अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि गरिएको व्यवस्थाबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताए। उनले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि, १९९६ अन्तर्गत भारतमा निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने मूल्य अभिवृद्धिको सीमा ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

खेतानका अनुसार मूल्य अभिवृद्धिको सीमा घटाउन सके नेपालबाट भारतमा थप वस्तु निर्यात गर्ने अवसर बढ्न सक्छ। उनले भारतको ‘स्टार्टअप इन्डिया सिड फन्ड’ योजनामा नेपाली युवा उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहभागी गराउन पहल गर्नुपर्ने पनि बताए। यसका साथै नेपाली निजी इक्विटी कम्पनी र बैंकलाई भारतीय लगानी कोषमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सके प्रविधि तथा पुँजी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

खेतानले चीन र भारतका व्यापारिक पूर्वाधारलाई नेपालको वीरगञ्ज, विराटनगर, काँकडभिट्टा र भैरहवाका सुक्खा बन्दरगाह तथा सीमा नाकासँग जोड्ने रणनीति बनाउन पनि सुझाव दिए। नेपाललाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक ट्रान्जिटका रूपमा विकास गर्न सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।

भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन र विद्युत् निर्यातको मुद्दा

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न भारतसँग पहल गर्नुपर्ने बताए। ऋण लिएर निर्माण गरिएको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मल्होत्राले भारतबाहेकका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रमा पनि विद्युत् निर्यात विस्तार गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको उल्लेख गर्दै अन्य बजारमा समेत पहुँच विस्तारका लागि पहल गर्न उनले आग्रह गरे।

बिमस्टेक बैठकमा नेपालमा स्थिर सरकार रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भइरहेको सन्देश दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न उद्योगीको जोड

केएल दुगड समूहका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगडले सीमा नाकामा हुने चोरी निकासी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे। सीमा नाकामा कडाइ हुँदा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बिक्री बढ्ने र सरकारी राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो।

दुगडले कोभिडकालमा सीमा नाकामा चोरीपैठारी रोकिँदा आफ्नो उद्योगको तोरीको तेल जनकपुर क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा बिक्री भएको उदाहरण दिए। अहिले अवैध आयातका कारण स्वदेशी उत्पादनको बजार खुम्चिएको उनले बताए।

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि बिलसहित विदेशी उत्पादन उपलब्ध भइरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भन्सार दरमा नेपाल र भारतबीच रहेको अन्तरले समेत अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको बताए। अवैध आयात नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योग र औद्योगिकीकरणमा असर परिरहेको उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले भारत भ्रमणका क्रममा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा सहभागी हुनुका साथै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उठेका व्यापार, लगानी, सीमा सुरक्षा र अवैध कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई क्षेत्रीय तहमा कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उनको भ्रमणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।