दशैँ खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकको उजुरी, रोजगारदातालाई भुक्तानी गर्न निर्देशन

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ। कुनै श्रमिकले आफूले मनाउने चाडपर्वका लागि माग गरेमा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेमा दशैँमा उक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई समेत काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर रोजगारदाता तथा विभिन्न प्रतिष्ठानले कानुनअनुसारको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै श्रमिकहरूले उजुरी गरिरहेका छन्।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार उजुरीपछि विभागले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले दशैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गर्दै मातहतका रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन जानकारी गराउन भनेको थियो।

त्यस्तै, असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै परेको उजुरीपछि रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई समेत रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले २०८३ असोज ३० गते अस्पताललाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन भनेको थियो।

त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा पेस गरेको छ। अस्पतालले कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा असोज २९ गते नै कर्मचारीलाई एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। भुक्तानी पुष्टि गर्न अस्पतालले बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेस गरेको महानिर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए।

विभागले औपचारिक उजुरीका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त गुनासोका आधारमा समेत रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। सम्बन्धित विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूसँग सम्पर्क गर्दा चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाण्डेको भनाइ छ।

श्रमिकका समस्या चाडपर्व खर्चमा मात्र सीमित नभएको विभागले जनाएको छ। कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको तथा नियमित रूपमा तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेका छन्।

महानिर्देशक पाण्डेले श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट पार्दै कानुनमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए।