रसुवा बाढी प्रभावित बीमितलाई राहत : बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउन प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन

गत भदौ १० गते भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा आवश्यक कागजात तथा प्रमाण जुटाउन नसकेका प्रभावित परिवारलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमाशुल्क तथा कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई ६ महिनासम्म अतिरिक्त समय उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्ता छन् प्राधिकरणका आठबुँदे निर्देशन

१. न्यूनतम विवरणमै निवेदन मान्य हुने

बीमा दाबीका लागि बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाएर सामान्य निवेदन दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. सरकारी परिचयपत्रलाई मान्यता

दाबीकर्ताको पहिचान तथा नाता प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालाई मान्यता दिनुपर्नेछ ।

३. स्थानीय तहको सिफारिस र न्यायिक घोषणालाई मान्यता

बीमितको मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको न्यायिक घोषणालाई आधिकारिक प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

४. सक्कल बीमालेख अनिवार्य नहुने

बाढीका कारण सक्कल बीमालेख नष्ट भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीकै अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ

५. बीमालेखको प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने

बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

६. अभिलेख अद्यावधिकमा सहकार्य गर्नुपर्ने

बाढीका कारण बीमा कम्पनीका कागजात तथा अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र बीमा अभिकर्ताले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

७. बीमाशुल्क र कर्जाको किस्ता तिर्न ६ महिना समय थप

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बीमाशुल्क वा कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई ६ महिनासम्म कुनै ब्याज वा जरिवाना नलिई भुक्तानीको म्याद थप गर्नुपर्नेछ ।

८. बेपत्ता बीमितको हकमा स्वघोषणाबाटै दाबी भुक्तानी

बेपत्ता भएका बीमितको हकमा हकवालाले पछि बीमित जीवित अवस्थामा भेटिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको स्वघोषणा गरेपछि मृत्यु दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले बाढीका कारण कागजात गुमाएका, परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका तथा आर्थिक समस्यामा परेका बीमित र उनीहरूका परिवारलाई बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।