२२ वर्षमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा साढे पाँच गुणाले बढ्यो, ३ लाख ५७ हजारभन्दा बढी मुद्दा बाँकी

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै रजिस्ट्रार दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

उनका अनुसार २०६१ सालमा देशभरका अदालतमा ६४ हजार २८३ मुद्दा विचाराधीन रहेकामा २०८३ सालसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ३ लाख ५७ हजार ९४ पुगेको छ।

दाहालले अदालतप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै जाँदा मुद्दाको चापसमेत बढिरहेको बताए। उनका अनुसार हाल विचाराधीन मुद्दामध्ये १ लाख ६७ हजार ७५८ वटा मुद्दा मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका छन्।

न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतलाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन।

हालसम्म मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका ३१ हजार ७१२ मुद्दा मात्रै मेलमिलापका लागि सिफारिस भएका छन्। तीमध्ये ४ हजार ४५१ मुद्दा अर्थात् करिब १६ प्रतिशत मात्रै मेलमिलापबाट टुंगिएका छन्।

अदालतबाट मेलमिलापका लागि सिफारिस हुने मुद्दाको संख्या नै न्यून रहेकाले अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको दाहालको भनाइ छ। त्यसैले पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रस्ताव औचित्यपूर्ण रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको ससुरा र ज्वाइँबीचको लेनदेनसम्बन्धी विवाद स्थानीय तहमा पठाएर मेलमिलाप गराउँदा समाधान भएको उदाहरणसमेत उनले प्रस्तुत गरे।

उक्त विवादलाई इजलासको छलफलपछि एक महिनाको समय दिएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो। अन्ततः दुवै पक्षबीच सहमति जुटेर मिलापत्र भएको दाहालले जानकारी दिए।

उनले विदेशमा रहेका पक्षलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउन भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। विशेषगरी अंश तथा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा एक पक्ष विदेशमा र अर्को पक्ष नेपालमा हुँदा सहमति जुटाउन कठिन हुने गरेको भन्दै भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

प्रस्तावित संशोधनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनुका साथै स्थानीय तहमै विवाद समाधान गर्ने अभ्यास विस्तार गर्न र नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।