जन आकाश
काठमाडौं । सरकारले मंसिरको अन्तिम साताका लागि तय भएको पूर्वाधार सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै संशोधन गर्न लागिएका कानुनको मस्यौदामाथि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाका अध्यक्ष तथा उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको हो।
सरकारले सम्मेलनअघि ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ।
सोही मस्यौदामाथि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको हो।
छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह तथा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाललगायत सहभागी छन्।
छलफलका क्रममा सल्लाहकार ढकालले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामाथि आ–आफ्ना सुझाव तथा धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend